राज्यपाल, राज्य कार्यपालिका और विधानमंडल पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 7 प्रारंभिक और 6 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2026)
Governor, state executive and legislature
UPSC ने पिछले 11 वर्षों में राज्यपाल, राज्य कार्यपालिका और विधानमंडल पर 13 प्रश्न पूछे हैं।
- 1 2016: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2017: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 3 2018: 2 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2019: 2 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2020: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2021: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2022: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2023: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2024: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 3 2025: 2 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2026: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
राज्यपाल, राज्य कार्यपालिका और विधानमंडल पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
7 में से सबसे हाल के 5। किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।
-
प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 54
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। II. भारत का राष्ट्रपति, अपने-आप, किसी राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) केवल I
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन I सही है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 163(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कार्यों को करने में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेगा, सिवाय उन मामलों के जिनमें उसे संविधान के तहत अपने विवेकानुसार कार्य करना आवश्यक है। कथन II गलत है क्योंकि अनुच्छेद 200 के तहत, यह राज्य का राज्यपाल होता है जो राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, और राष्ट्रपति के पास सीधे किसी राज्य विधेयक को अपने-आप आरक्षित करने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। इसलिए, विकल्प (A) सही उत्तर है।
-
प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 59
भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। II. राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। III. किसी राज्य विधान-मंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए दायी नहीं हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन-कौन से सही हैं?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (d) I, II और III
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन I सही है क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 361(1) राज्यपाल को उनके पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होने से छूट देता है। कथन II सही है क्योंकि अनुच्छेद 361(2) के अनुसार राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित या जारी नहीं रखी जाएगी। कथन III सही है क्योंकि अनुच्छेद 194(2) राज्य विधान-मंडल के सदस्यों को सदन के भीतर कही गई किसी बात या दिए गए मत के संबंध में किसी भी न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है। सही उत्तर: (D)।
-
प्रारंभिक 2019 · प्रश्न 53
भारत के किसी राज्य की विधान सभा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। 2. जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता, तो उस विषय पर वह लोक सभा के नियम का पालन करता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
-
प्रारंभिक 2019 · प्रश्न 66
निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हों या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (c) सरकारिया आयोग (1983)
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग (1983) ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, जो गहन राजनीतिक जुड़ाव के बिना एक तटस्थ व्यक्ति हो और जिसने हाल के वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए और वह गैर-पक्षपाती होना चाहिए। राजमन्नार समिति (1969) ने राज्य की स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया और राज्य मंत्रिमंडल के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति की सिफारिश की। संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (2000) ने राज्यपालों की नियुक्ति के लिए एक समिति-आधारित प्रक्रिया की सिफारिश की थी।
-
प्रारंभिक 2018 · प्रश्न 39
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. विधान सभा का/की अध्यक्ष, यदि विधान सभा का/की सदस्य नहीं रहता है/रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा/देगी । 2. जब कभी विधान सभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा/देगी । उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) केवल 1
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 सही है: भारत के संविधान के अनुच्छेद 179(a) के तहत, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य अपना पद रिक्त कर देगा यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 179 के दूसरे परंतुक के अनुसार, जब विधानसभा का विघटन किया जाता है, तो अध्यक्ष तुरंत अपना पद रिक्त नहीं करता है, बल्कि विघटन के बाद विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। इसलिए, विकल्प (A) सही उत्तर है।
राज्यपाल, राज्य कार्यपालिका और विधानमंडल के बाकी 2 प्रश्नों का अभ्यास करें
आज का मुफ़्त राजव्यवस्था PYQ चैलेंज लें — 10 प्रश्न, 12 मिनट, साइन-अप की ज़रूरत नहीं।
राज्यपाल, राज्य कार्यपालिका और विधानमंडल पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
-
मुख्य 2026 · GS Paper II · 15 अंक
भारत की संघीय राज-व्यवस्था में राज्यपाल की स्थिति की विवेचना कीजिए । राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति देते समय उसकी शक्ति की प्रकृति कैसी है ? क्या वह अपने सभी कार्यों में अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से बाध्य है ?
-
मुख्य 2025 · GS Paper II · 10 अंक
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, जम्मू-कश्मीर विधान-सभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधान-सभा की शक्तियों तथा कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
-
मुख्य 2023 · GS Paper II · 10 अंक
विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परम्पराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए।
-
मुख्य 2022 · GS Paper II · 15 अंक
राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए । विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनःप्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए ।
-
मुख्य 2021 · GS Paper II · 15 अंक
उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान-परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान-परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए।
-
मुख्य 2018 · GS Paper II · 15 अंक
क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उप-राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए।
इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर लिखें और लगभग एक मिनट में उसकी जाँच पाएँ — रोज़ 2 मुफ़्त।
उत्तर लिखेंराज्यपाल, राज्य कार्यपालिका और विधानमंडल: हाल की ख़बरों में
पिछले 30 दिनों की ख़बरें जो इस विषय से जुड़ी हैं; हर सुबह अपडेट।
- 3 नव॰ Judicial Activism in Higher Education: Madras HC Scrutinizes University Vacancies
Chancellor vs State Govt powers, UGC VC appointment norms, Suo motu powers of HC.
- 1 नव॰ Amit Shah Inaugurates and Lays Foundation Stones for Chandigarh Projects Worth ₹258 Crore
Chandigarh Administration projects and police housing initiatives inaugurated by the Union Home Minister.