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चुनाव, निर्वाचन आयोग और दल-बदल विरोधी कानून पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 8 प्रारंभिक और 13 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2026)

Elections, the Election Commission and anti-defection

UPSC ने पिछले 11 वर्षों में चुनाव, निर्वाचन आयोग और दल-बदल विरोधी कानून पर 21 प्रश्न पूछे हैं।

वर्षवार प्रश्न प्रारंभिक मुख्य
  1. 1 2016: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  2. 6 2017: 4 प्रारंभिक, 2 मुख्य
  3. 1 2018: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  4. 1 2019: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  5. 2 2020: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  6. 2021: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  7. 4 2022: 1 प्रारंभिक, 3 मुख्य
  8. 2023: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  9. 2 2024: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  10. 2 2025: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  11. 2 2026: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य

चुनाव, निर्वाचन आयोग और दल-बदल विरोधी कानून पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

8 में से सबसे हाल के 5। किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।

  1. प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 88

    निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोक सभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद् की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। II. भारत के संविधान में शब्द 'राजनीतिक दल' का कोई उल्लेख नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (d) न तो I और न ही II

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन I गलत है क्योंकि दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के तहत, लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। कथन II गलत है क्योंकि 'राजनीतिक दल' शब्द का उल्लेख भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से किया गया है, जिसे 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसलिए, विकल्प (D) सही उत्तर है।

  2. प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 71

    दिसम्बर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं ?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (d) चार

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    भारत सरकार ने परिसीमन आयोग अधिनियमों के तहत अब तक चार बार परिसीमन आयोगों का गठन किया है। इन आयोगों का गठन वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया गया था। सीटों के आवंटन को फ्रीज करने वाले संवैधानिक संशोधनों के कारण 1981 और 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन आयोग गठित नहीं किया गया था। इसलिए, विकल्प (D) सही है, जबकि विकल्प (A), (B) और (C) गलत हैं।

  3. प्रारंभिक 2022 · प्रश्न 16

    भारत में दल-बदल विरोधी कानून के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के छह मास के अन्दर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता । 2. यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अन्दर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल मामला विनिश्चित करना होता है । उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (b) केवल 2

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत एक नामनिर्दिष्ट विधायक को सदन में अपनी सीट ग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति है, लेकिन छह महीने के बाद शामिल होने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। कथन 2 सही है क्योंकि दल-बदल विरोधी कानून में पीठासीन अधिकारी द्वारा दल-बदल के मामले पर निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सही उत्तर: विकल्प (B)।

  4. प्रारंभिक 2020 · प्रश्न 19

    निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य में छह माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है तब भी जब कि वह उस राज्य के विधान-मंडल का सदस्य नहीं है । 2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अन्तर्गत दोषी पाया गया है और जिसे पाँच वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हत हो जाता है भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो । उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 गलत है क्योंकि मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी आवश्यक है; इसलिए केवल मतदान के योग्य व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। कथन 2 गलत है क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार, दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडित व्यक्ति को केवल कारावास की अवधि और रिहाई के बाद छह वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, स्थायी रूप से नहीं। उत्तर: D

  5. प्रारंभिक 2017 · प्रश्न 57

    लोक सभा के निर्वाचन के लिए नामांकन-पत्र

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (c) भारत के किसी नागरिक द्वारा, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता-सूची में है, दाखिल किया जा सकता है ।

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। विकल्प A गलत है क्योंकि भारत में रहने वाले गैर-नागरिक नामांकन दाखिल नहीं कर सकते। विकल्प B गलत है क्योंकि उम्मीदवार के लिए उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक नहीं है जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है। विकल्प C सही है क्योंकि यह नागरिक होने और मतदाता सूची में नाम होने की कानूनी आवश्यकता को पूरा करता है। विकल्प D गलत है क्योंकि जो नागरिक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है या जिसकी आयु 25 वर्ष से कम है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता।

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चुनाव, निर्वाचन आयोग और दल-बदल विरोधी कानून पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न

13 में से सबसे हाल के 10।

  1. मुख्य 2026 · GS Paper II · 10 अंक

    वर्तमान दल-बदल विरोधी व्यवस्था के अंतर्गत क्या लोकसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद दलगत राजनीति के कारण अतिसंवेदनशील हो गया है ? परीक्षण कीजिए । ध्रुवीकृत सदन के प्रबंधन में लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में किन संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता है ?

  2. मुख्य 2026 · GS Paper II · 10 अंक

    क्या मताधिकार एक मौलिक अधिकार है ? निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग की प्रस्थिति की विवेचना कीजिए । क्या यह निर्वाचकों की नागरिकता के प्रश्न का भी परीक्षण कर सकता है ?

  3. मुख्य 2025 · GS Paper II · 10 अंक

    जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उद्देश्य से 'भ्रष्ट आचरण' की विवेचना कीजिए। विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों एवं/अथवा उनके सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि 'असम्यक् असर' सृजित करता है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है।

  4. मुख्य 2024 · GS Paper II · 10 अंक

    विभिन्न समितियों द्वारा सुझाये गये, एवं “एक राष्ट्र – एक चुनाव” के विशिष्ट संदर्भ में, चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें।

  5. मुख्य 2022 · GS Paper II · 15 अंक

    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए । किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है ? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है ? वाद विधियों का सन्दर्भ दीजिए ।

  6. मुख्य 2022 · GS Paper II · 15 अंक

    “भारत में राष्ट्रीय राजनैतिक दल केन्द्रीयकरण के पक्ष में हैं, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य-स्वायत्तता के पक्ष में हैं ।” टिप्पणी कीजिए ।

  7. मुख्य 2022 · GS Paper II · 15 अंक

    आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए ।

  8. मुख्य 2020 · GS Paper II · 10 अंक

    “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है”। टिप्पणी कीजिए।

  9. मुख्य 2019 · GS Paper II · 15 अंक

    किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निरर्हित किया जा सकता है ? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध हैं ।

  10. मुख्य 2018 · GS Paper II · 10 अंक

    इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई० वी० एम०) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वास्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं?

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