बजट 2026-27 और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26
बजट 1 फ़रवरी 2026 को पेश हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी 2026 को। हर आँकड़ा सरकार के अपने दस्तावेज़ से है और उसका स्रोत साथ दिया गया है।
एक नज़र में (₹ करोड़)
कोष्ठक में: GDP का % (केवल घाटों के लिए, जैसा दस्तावेज़ में छपा है)।
| मद | बजट अनुमान 2026-27 | संशोधित अनुमान 2025-26 |
|---|---|---|
| कुल व्यय | 53,47,315 | 49,64,842 |
| पूँजीगत व्यय | 12,21,821 | 10,95,755 |
| प्रभावी पूँजीगत व्यय | 17,14,523 | 14,03,906 |
| ब्याज भुगतान | 14,03,972 | 12,74,338 |
| राजस्व प्राप्तियाँ | 35,33,150 | 33,42,323 |
| कर राजस्व (केंद्र का शुद्ध) | 28,66,922 | 26,74,661 |
| गैर-कर राजस्व | 6,66,228 | 6,67,662 |
| राजकोषीय घाटा | 16,95,768 (4.3) | 15,58,492 (4.4) |
| राजस्व घाटा | 5,92,344 (1.5) | 5,26,764 (1.5) |
| प्रभावी राजस्व घाटा | 99,642 (0.3) | 2,18,613 (0.6) |
| प्राथमिक घाटा | 2,91,796 (0.7) | 2,84,154 (0.8) |
रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है (2026-27, पैसे में)
आता है
- उधार और अन्य देयताएँ24
- आयकर (STT सहित)21
- निगम कर18
- GST और अन्य कर15
- गैर-कर राजस्व10
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क6
- सीमा शुल्क4
- गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ2
जाता है
- करों में राज्यों का हिस्सा22
- ब्याज भुगतान20
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ17
- रक्षा11
- केंद्र प्रायोजित योजनाएँ8
- वित्त आयोग और अन्य अंतरण7
- अन्य व्यय7
- प्रमुख सब्सिडी6
- सिविल पेंशन2
मुख्य घोषणाएँ
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राजकोषीय घाटा: संशोधित अनुमान 2025-26 में GDP का 4.4% (लक्ष्य के अनुसार) और बजट अनुमान 2026-27 में 4.3%। केंद्र का लक्ष्य 2030-31 तक ऋण GDP का 50±1% करना है; बजट अनुमान 2026-27 में यह 55.6% है।
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विभाज्य करों में राज्यों का हिस्सा 41% रखने की 16वें वित्त आयोग की सिफ़ारिश स्वीकार; वित्त वर्ष 27 में वित्त आयोग अनुदान के रूप में राज्यों को ₹1.4 लाख करोड़।
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सार्वजनिक पूँजीगत व्यय वित्त वर्ष 27 में ₹12.2 लाख करोड़, जो वित्त वर्ष 15 में ₹2 लाख करोड़ था।
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पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत तक नए समर्पित माल गलियारे; खनिज क्षेत्रों, औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों को जोड़ने वाले 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग।
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अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय नौवहन का हिस्सा 2047 तक 6% से 12% करने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना।
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'ग्रोथ कनेक्टर' के रूप में सात हाई-स्पीड रेल गलियारे: मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी।
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कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) के लिए ₹20,000 करोड़ की योजना; परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सीमा शुल्क छूट 2035 तक और हर क्षमता के संयंत्रों तक बढ़ी।
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इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, बायोफ़ार्मा शक्ति, दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों की योजना और 3 समर्पित रासायनिक पार्क।
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₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फ़ंड और आत्मनिर्भर भारत फ़ंड में ₹2,000 करोड़ और; MSME से सभी CPSE ख़रीद का भुगतान TReDS से।
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भारत-विस्तार AgriStack पोर्टलों और ICAR की कृषि पद्धतियों को AI से जोड़ेगा; मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास; नारियल, काजू, कोको, अखरोट, बादाम और चिलगोज़ा के कार्यक्रम।
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आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू।
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फ़्यूचर्स पर प्रतिभूति लेनदेन कर 0.02% से बढ़कर 0.05%; ऑप्शंस पर 0.15%।
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शिक्षा और इलाज के लिए विदेश भेजी राशि पर TCS 5% से घटकर 2%; कैंसर की 17 दवाओं पर मूल सीमा शुल्क हटा।
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NIMHANS-2 की स्थापना, और ज़िला अस्पतालों में आपातकालीन एवं ट्रॉमा देखभाल केंद्र।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: मुख्य निष्कर्ष
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वित्त वर्ष 27 में वास्तविक GDP वृद्धि 6.8–7.2% अनुमानित; सुधारों से मध्यम अवधि की संभावित वृद्धि लगभग 7%।
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वित्त वर्ष 26 में वास्तविक GDP वृद्धि 7.4% (प्रथम अग्रिम अनुमान): लगातार चौथे वर्ष सबसे तेज़ बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था।
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निजी उपभोग वित्त वर्ष 26 में GDP का 61.5%, वित्त वर्ष 12 के बाद सबसे अधिक; सकल स्थिर पूँजी निर्माण 30.0% अनुमानित।
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अप्रैल–दिसंबर 2025 में मुख्य CPI महँगाई औसतन 1.7%, श्रृंखला शुरू होने के बाद सबसे कम, सब्ज़ियों और दालों के गिरते दामों से।
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वित्त वर्ष 26 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि 3.1% अनुमानित; वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में सेवाएँ 9.3% और विनिर्माण 8.4% बढ़े।
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फ़रवरी 2025 से रेपो दर में कुल 125 आधार अंकों की कटौती, दिसंबर 2025 तक 5.25%; बैंकों का सकल NPA अनुपात कई दशकों के निचले स्तर 2.2% पर।
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वित्त वर्ष 25 में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात रिकॉर्ड 825.3 अरब डॉलर; वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में चालू खाता घाटा GDP का 0.8%; विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने से अधिक के आयात के बराबर।
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राजकोषीय सुधार मार्ग का हवाला देकर S&P ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- से बढ़ाकर BBB की।
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ऊँचे अमेरिकी टैरिफ़ के बाद वित्त वर्ष 27 'समायोजन का वर्ष' रहने की उम्मीद; अमेरिका से व्यापार वार्ता इसी वर्ष पूरी होने की उम्मीद।
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