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संसद: सदन, सत्र और पीठासीन अधिकारी पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 18 प्रारंभिक और 11 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2026)

Parliament: houses, sessions and presiding officers

UPSC ने पिछले 11 वर्षों में संसद: सदन, सत्र और पीठासीन अधिकारी पर 29 प्रश्न पूछे हैं।

वर्षवार प्रश्न प्रारंभिक मुख्य
  1. 1 2016: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  2. 4 2017: 3 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  3. 2 2018: 2 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  4. 2 2019: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  5. 5 2020: 3 प्रारंभिक, 2 मुख्य
  6. 2 2021: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  7. 3 2022: 2 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  8. 4 2023: 1 प्रारंभिक, 3 मुख्य
  9. 4 2024: 3 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  10. 1 2025: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  11. 1 2026: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य

संसद: सदन, सत्र और पीठासीन अधिकारी पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

18 में से सबसे हाल के 5। किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।

  1. प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 87

    निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. लोक सभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात् होने वाले लोक सभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। II. भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार, लोक सभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। III. लोक सभा के अध्यक्ष को लोक सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किन्तु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम-से-कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (c) केवल I और III

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन I सही है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार, लोक सभा का विघटन होने पर अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करता है। कथन II गलत है क्योंकि संविधान में ऐसा कोई अनिवार्य उपबंध नहीं है कि अध्यक्ष चुने जाने पर सदस्य को अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र देना होगा, हालांकि दसवीं अनुसूची के तहत स्वैच्छिक त्यागपत्र की अनुमति है। कथन III सही है क्योंकि अनुच्छेद 94(ग) के तहत अध्यक्ष को हटाने के लिए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित संकल्प और कम-से-कम चौदह दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। अतः सही उत्तर (C) है।

  2. प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 81

    ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. ये उपबंध 18वीं लोक सभा से प्रभावी होंगे । 2. अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा । 3. इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं । उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (c) केवल 2 और 3

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 गलत है क्योंकि ये उपबंध अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने और उसके बाद किए जाने वाले परिसीमन अभ्यास के बाद प्रभावी होंगे, न कि 18वीं लोक सभा से। कथन 2 सही है क्योंकि अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण इसके लागू होने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा। कथन 3 सही है क्योंकि इसमें अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षित सीटों के भीतर महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान है।

  3. प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 93

    लोक सभा के अध्यक्ष के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : जब लोक सभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब 1. वह पीठासीन नहीं होगा/होगी । 2. उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा । 3. वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का/की हक़दार नहीं होगा/होगी । उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (a) केवल 1

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 सही है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 96(1) के अनुसार, जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब वह पीठासीन नहीं होगा। कथन 2 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 96(2) स्पष्ट रूप से अध्यक्ष को ऐसी कार्यवाही के दौरान सदन में बोलने और भाग लेने का अधिकार देता है। कथन 3 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 96(2) के तहत अध्यक्ष को संकल्प पर प्रथमतः मत देने का अधिकार होता है, हालांकि मत बराबर होने की स्थिति में वह मत नहीं दे सकता। सही विकल्प (A) है।

  4. प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 95

    भारत के संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रि-परिषद् के परामर्श की आवश्यकता नहीं है । 2. सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात् किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है । 3. लोक सभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, मंत्रि-परिषद् के परामर्श से किया जाता है । उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (c) 2 और 3

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 गलत है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रि-परिषद् की सहायता और सलाह पर ही अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सत्रावसान की शक्ति का प्रयोग करते हैं। कथन 2 सही है क्योंकि यद्यपि सत्रावसान आमतौर पर अनिश्चित काल के लिए स्थगन के बाद होता है, लेकिन राष्ट्रपति को सत्र के दौरान भी सदन का सत्रावसान करने से रोकने वाला कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है। कथन 3 सही है क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् की सलाह पर ही लोक सभा का विघटन करते हैं, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के जैसे कि जब सरकार अपना बहुमत खो देती है। सही उत्तर: विकल्प (C)।

  5. प्रारंभिक 2023 · प्रश्न 37

    भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. जब लोक सभा वित्त विधेयक को राज्य सभा में भेजती है, तो राज्य सभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। 2. जब लोक सभा धन विधेयक को राज्य सभा में भेजती है, तो राज्य सभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएँ कर सकती है। 3. लोक सभा और राज्य सभा के बीच असहमति होने पर, धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किन्तु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (b) केवल दो

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत राज्य सभा के पास वित्त विधेयक (प्रकार I और प्रकार II) को संशोधित या अस्वीकृत करने की शक्ति होती है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 109 के तहत, राज्य सभा धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है और केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशें कर सकती है। कथन 3 गलत है: हालांकि धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, लेकिन वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक "आवश्यक" (अनिवार्य) नहीं होती है; गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। अतः, केवल दो कथन सही हैं।

संसद: सदन, सत्र और पीठासीन अधिकारी के बाकी 13 प्रश्नों का अभ्यास करें

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संसद: सदन, सत्र और पीठासीन अधिकारी पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न

11 में से सबसे हाल के 10।

  1. मुख्य 2026 · GS Paper II · 10 अंक

    वर्तमान दल-बदल विरोधी व्यवस्था के अंतर्गत क्या लोकसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद दलगत राजनीति के कारण अतिसंवेदनशील हो गया है ? परीक्षण कीजिए । ध्रुवीकृत सदन के प्रबंधन में लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में किन संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता है ?

  2. मुख्य 2024 · GS Paper II · 10 अंक

    “कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है ।” स्पष्ट कीजिए।

  3. मुख्य 2023 · GS Paper II · 10 अंक

    संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएं।

  4. मुख्य 2023 · GS Paper II · 10 अंक

    विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परम्पराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए।

  5. मुख्य 2023 · GS Paper II · 15 अंक

    संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की?

  6. मुख्य 2022 · GS Paper II · 10 अंक

    राज्य सभा के सभापति के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए ।

  7. मुख्य 2021 · GS Paper II · 10 अंक

    आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है?

  8. मुख्य 2020 · GS Paper II · 10 अंक

    ‘एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर’! क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिए ? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ?

  9. मुख्य 2020 · GS Paper II · 15 अंक

    विगत कुछ दशकों में राज्य सभा एक ‘उपयोगहीन स्टैपनी टायर’ से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिये जहाँ यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है।

  10. मुख्य 2019 · GS Paper II · 15 अंक

    राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद-सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वादविवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है । चर्चा कीजिए ।

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