सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 10 प्रारंभिक और 14 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2026)
Supreme Court, High Courts and judicial review
UPSC ने पिछले 11 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा पर 24 प्रश्न पूछे हैं।
- 2 2016: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2017: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2018: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 3 2019: 3 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2 2020: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 3 2021: 2 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 3 2022: 2 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2023: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2024: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 3 2025: 0 प्रारंभिक, 3 मुख्य
- 1 2026: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
10 में से सबसे हाल के 5। किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।
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प्रारंभिक 2023 · प्रश्न 31
सारभूत रूप में, 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' का अभिप्राय क्या है?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
सारभूत रूप में, 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' का अभिप्राय 'नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत' है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि कानून न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित हो, न कि मनमाना। विकल्प (B) गलत है क्योंकि 'विधि द्वारा स्थापित पद्धति' केवल यह जाँचती है कि निर्धारित विधायी प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। विकल्प (C) गलत है क्योंकि 'विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति' एक संकीर्ण प्रशासनिक पहलू है, जबकि सम्यक् प्रक्रिया स्वयं कानून की निष्पक्षता का मूल्यांकन करती है। विकल्प (D) गलत है क्योंकि 'विधि के समक्ष समता' का अर्थ अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों की कानून के प्रति समान अधीनता है।
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प्रारंभिक 2022 · प्रश्न 11
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया गया था । 2. भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को, अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु, शक्ति प्रदान करता है । 3. भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है । 4. भारत में, न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है । उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) 1, 2 और 4
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 सही है क्योंकि न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 को एच.एन. सान्याल समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। कथन 2 सही है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि भारत का संविधान सिविल और आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं करता है; इन्हें न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है। कथन 4 सही है क्योंकि संसद को संघ सूची की प्रविष्टि 77 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 14 के तहत न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अतः सही उत्तर (B) है।
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प्रारंभिक 2022 · प्रश्न 18
भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध, जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश (मैंडेमस) नहीं होगा। 2. किसी कंपनी के विरुद्ध, भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश (मैंडेमस) नहीं होगा। 3. कोई भी लोक-प्रवण व्यक्ति (पब्लिक माइंडेड परसन) अधिकार-पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची (पिटीशनर) हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं ?
उत्तर देखें
उत्तर: (d) 1, 2 और 3
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
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प्रारंभिक 2021 · प्रश्न 82
भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है न कि जेल में। 2. न्यायिक हिरासत के दौरान, मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी, न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) केवल 2
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 गलत है क्योंकि न्यायिक हिरासत में अभियुक्त को मजिस्ट्रेट की हिरासत में जेल में रखा जाता है, न कि पुलिस स्टेशन के हवालात में (जो पुलिस हिरासत में होता है)। कथन 2 सही है क्योंकि न्यायिक हिरासत के दौरान, मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी संबंधित न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ नहीं कर सकता है। इसलिए, विकल्प (B) सही उत्तर है।
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प्रारंभिक 2021 · प्रश्न 88
भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। 2. भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) केवल 1
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 सही है क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 128 भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए बुलाने की अनुमति देता है। कथन 2 गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के पास अनुच्छेद 137 के तहत अपने निर्णयों की समीक्षा करने की स्पष्ट संवैधानिक शक्ति है, जबकि उच्च न्यायालयों के पास ऐसा कोई विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं है, हालांकि वे अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय के रूप में अंतर्निहित समीक्षा शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए, सही उत्तर (A) है।
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सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
14 में से सबसे हाल के 10।
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मुख्य 2026 · GS Paper II · 15 अंक
न्यायिक विधायन से क्या तात्पर्य है ? इसके संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय द्वारा “निष्क्रिय इच्छामृत्यु” तथा “अग्रिम-चिकित्सा निर्देश का इच्छापत्र” को अनुमति देने वाले निर्णयों की विवेचना कीजिए ।
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मुख्य 2025 · GS Paper II · 10 अंक
न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।
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मुख्य 2025 · GS Paper II · 15 अंक
“संवैधानिक नैतिकता एक आलम्ब है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करता है...।” सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त प्रेक्षण के संदर्भ में, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए।
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मुख्य 2025 · GS Paper II · 15 अंक
भारत में कॉलेजियम प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के फायदे और नुकसान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
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मुख्य 2024 · GS Paper II · 10 अंक
लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अन्तर स्पष्ट कीजिये । क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं ?
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मुख्य 2024 · GS Paper II · 15 अंक
भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए । इसके परिणामस्वरूप, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है ?
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मुख्य 2023 · GS Paper II · 10 अंक
"संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।" टिप्पणी कीजिए।
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मुख्य 2022 · GS Paper II · 10 अंक
“भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है ।” सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए ।
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मुख्य 2021 · GS Paper II · 10 अंक
विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए।
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मुख्य 2020 · GS Paper II · 10 अंक
हाल के समय में भारत और यू.के. की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिये।
इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर लिखें और लगभग एक मिनट में उसकी जाँच पाएँ — रोज़ 2 मुफ़्त।
उत्तर लिखेंसर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा: हाल की ख़बरों में
पिछले 30 दिनों की ख़बरें जो इस विषय से जुड़ी हैं; हर सुबह अपडेट।
- 4 नव॰ Cabinet Approves Continuation of Fast Track Special Courts Scheme till 2031
The scheme is funded partly by the Nirbhaya Fund and runs from 2026 to 2031 to cover up to 850 FTSCs.
- 3 नव॰ Judicial Activism in Higher Education: Madras HC Scrutinizes University Vacancies
Chancellor vs State Govt powers, UGC VC appointment norms, Suo motu powers of HC.