संसदीय समितियाँ पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 3 प्रारंभिक और 4 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2017–2024)
Parliamentary committees
UPSC ने पिछले 8 वर्षों में संसदीय समितियाँ पर 7 प्रश्न पूछे हैं।
- 1 2017: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2018: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2019: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2020: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2021: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2022: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2023: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2024: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
संसदीय समितियाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।
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प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 80
लोक सभा में आचार समिति के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं ? 1. प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी । 2. केवल कोई लोक सभा का सदस्य ही किसी लोक सभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है । 3. यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है । नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (c) केवल 1 और 3
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 सही है: लोक सभा की आचार समिति का गठन पहली बार 2000 में एक तदर्थ (ad-hoc) समिति के रूप में किया गया था और यह 2015 में एक स्थायी समिति बनी। कथन 2 गलत है: कोई भी व्यक्ति लोक सभा सदस्य के खिलाफ शिकायत कर सकता है, बशर्ते किसी गैर-सदस्य की शिकायत को लोक सभा सदस्य द्वारा अग्रेषित किया गया हो। कथन 3 सही है: प्रक्रिया के नियमों के तहत, यह समिति किसी भी ऐसे मामले को नहीं उठा सकती जो न्यायाधीन (sub-judice) हो। इसलिए, सही उत्तर (C) है।
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प्रारंभिक 2019 · प्रश्न 69
भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत् आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते/करती हैं? 1. संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ 2. संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ 3. वित्त आयोग 4. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग 5. नीति (NITI) आयोग नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) 1 और 2
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 सही है क्योंकि संसद विशिष्ट नियामक मुद्दों की जांच के लिए तदर्थ समितियां, जैसे संयुक्त संसदीय समितियां, गठित करती है। कथन 2 सही है क्योंकि संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां मंत्रालयों और उनके संबंधित स्वतंत्र नियामकों के कामकाज की नियमित समीक्षा करती हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है। कथन 4 गलत है क्योंकि वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग 2011 में वित्तीय कानूनों में सुधार के लिए गठित एक अस्थायी निकाय था, न कि नियामकों की समीक्षा के लिए। कथन 5 गलत है क्योंकि नीति आयोग एक नीतिगत थिंक-टैंक है और यह स्वतंत्र नियामकों की समीक्षा नहीं करता है। सही उत्तर (A) है।
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प्रारंभिक 2018 · प्रश्न 20
भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी संसदीय समिति इसकी संवीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि, आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों (डेलिगेशन) की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इस बात की संवीक्षा करती है और सदन को रिपोर्ट देती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित नियम, विनियम, उप-नियम और उप-विधि बनाने की शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा उचित प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों और वादों की जांच करती है। नियम समिति सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामलों पर विचार करती है। कार्य सलाहकार समिति सदन के सरकारी और अन्य कार्यों के लिए समय आवंटन की सिफारिश करती है।
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संसदीय समितियाँ पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
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मुख्य 2023 · GS Paper II · 15 अंक
संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की?
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मुख्य 2021 · GS Paper II · 15 अंक
क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन को अपने पैर की उँगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान-प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए।
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मुख्य 2018 · GS Paper II · 10 अंक
आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राकलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए।
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मुख्य 2017 · GS Paper II · 10 अंक
जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए।
इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर लिखें और लगभग एक मिनट में उसकी जाँच पाएँ — रोज़ 2 मुफ़्त।
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