विधेयक, धन विधेयक और विधायी प्रक्रिया पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 4 प्रारंभिक और 2 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2017–2024)
Bills, money bills and legislative procedure
UPSC ने पिछले 8 वर्षों में विधेयक, धन विधेयक और विधायी प्रक्रिया पर 6 प्रश्न पूछे हैं।
- 2 2017: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2018: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2019: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2020: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2021: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2022: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2023: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 3 2024: 3 प्रारंभिक, 0 मुख्य
विधेयक, धन विधेयक और विधायी प्रक्रिया पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।
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प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 68
संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं ? 1. अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है । 2. धन विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा । 3. राज्य सभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती । 4. राज्य सभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोक सभा द्वारा स्वीकार करना होगा । नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (c) 1, 2 और 3
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 सही है क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा। कथन 3 सही है क्योंकि राज्य सभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है और उसे केवल 14 दिनों के भीतर सुझावों के साथ वापस करना होता है। कथन 4 गलत है क्योंकि लोक सभा राज्य सभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उन्हें अस्वीकार कर सकती है। इसलिए, सही उत्तर (C) है।
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प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 85
केंद्रीय बजट (यूनियन बजट) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं । 2. केंद्रीय (यूनियन) स्तर पर, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की माँग नहीं की जा सकती । उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?
उत्तर देखें
उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
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प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 94
भारतीय संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. लोक सभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है । 2. लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा में लंबित कोई विधेयक लोक सभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है । 3. कोई विधेयक, जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोक सभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है । उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) 1 और 2
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 107 के तहत, लोक सभा में लंबित सभी विधेयक उसके विघटन पर व्यपगत हो जाते हैं। कथन 2 सही है क्योंकि लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा में लंबित विधेयक भी लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। कथन 3 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 108(5) के तहत, यदि राष्ट्रपति ने लोक सभा के विघटन से पहले संयुक्त बैठक बुलाने के अपने आशय की सूचना दे दी है, तो विधेयक व्यपगत नहीं होता है। सही उत्तर: (B)
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प्रारंभिक 2017 · प्रश्न 20
'बेनामी संपत्ति लेन-देन का निषेध अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम)' के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी संपत्ति का लेन-देन बेनामी लेन-देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन-देन के बारे में अवगत नहीं है । 2. बेनामी पाई गई संपत्तियाँ सरकार द्वारा ज़ब्त किए जाने के लिए दायी होंगी । 3. यह अधिनियम जाँच के लिए तीन प्राधिकारियों का उपबंध करता है किन्तु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता । उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) केवल 2
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 गलत है क्योंकि यदि बेनामीदार (दिखावटी मालिक) लेन-देन से अनभिज्ञ है या काल्पनिक व्यक्ति है, तब भी संपत्ति के लेन-देन को बेनामी लेन-देन माना जाता है। कथन 2 सही है क्योंकि PBPT अधिनियम, 1988 की धारा 5 के अनुसार, बेनामी लेन-देन के अंतर्गत आने वाली संपत्तियां केंद्र सरकार द्वारा जब्त की जा सकती हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि यह अधिनियम जांच के लिए चार प्राधिकारियों (पहलकर्ता अधिकारी, अनुमोदक प्राधिकारी, प्रशासक और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी) का प्रावधान करता है और अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में एक अपीलीय तंत्र भी प्रदान करता है। सही उत्तर: (B)
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विधेयक, धन विधेयक और विधायी प्रक्रिया पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
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मुख्य 2019 · GS Paper II · 15 अंक
राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद-सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वादविवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है । चर्चा कीजिए ।
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मुख्य 2017 · GS Paper II · 15 अंक
भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता, और इसके कारण भी बताइए।
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