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प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 4 प्रारंभिक और 2 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2017–2026)

Prime Minister and Council of Ministers

UPSC ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर 6 प्रश्न पूछे हैं।

वर्षवार प्रश्न प्रारंभिक मुख्य
  1. 1 2017: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  2. 2018: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  3. 2019: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  4. 2020: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  5. 1 2021: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  6. 1 2022: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  7. 2023: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  8. 1 2024: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  9. 1 2025: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  10. 1 2026: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।

  1. प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 57

    भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए : संगठन : संघ का मंत्रालय I. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय II. कॉयर बोर्ड : भारी उद्योग मंत्रालय III. राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (d) कोई भी नहीं

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    युग्म I गलत है क्योंकि राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन है, न कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के। युग्म II गलत है क्योंकि कॉयर बोर्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, न कि भारी उद्योग मंत्रालय के। युग्म III गलत है क्योंकि राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है, न कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के। अतः, कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है, जिससे (D) सही उत्तर है।

  2. प्रारंभिक 2022 · प्रश्न 14

    निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री, में वर्गीकृत करता है । 2. संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या, प्रधान मंत्री को मिला कर, लोक सभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए । उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (b) केवल 2

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 गलत है क्योंकि भारत का संविधान मंत्रियों को इन चार श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं करता है; यह वर्गीकरण संसदीय परिपाटी और मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 पर आधारित है। कथन 2 सही है क्योंकि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 75(1A) के अनुसार, प्रधानमंत्री सहित संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए, विकल्प (B) सही उत्तर है।

  3. प्रारंभिक 2021 · प्रश्न 78

    संघ सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. एन० गोपालस्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। 2. प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (b) केवल 2

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 गलत है क्योंकि प्रशासनिक सुधार के विषय को आगे बढ़ाने के लिए एक मंत्री और एक सचिव को विशेष रूप से नामित करने का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) द्वारा दिया गया था, न कि एन. गोपालस्वामी आयंगर समिति (1949) द्वारा। कथन 2 सही है क्योंकि प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) की सिफारिश पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया था और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया था। सही उत्तर (B) है।

  4. प्रारंभिक 2017 · प्रश्न 99

    निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए, जो मंत्रिमण्डल स्वरूप की सरकार के अन्तर्निहित सिद्धान्त को अभिव्यक्त करता है :

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (c) सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि ।

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    विकल्प C सही है क्योंकि मंत्रिमण्डलीय सरकार (संसदीय प्रणाली) का मूल सिद्धांत विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व है, और इसके माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में परिलक्षित होता है। विकल्प A गलत है क्योंकि आलोचना को कम करना इस प्रणाली का संवैधानिक सिद्धांत नहीं है। विकल्प B गलत है क्योंकि सरकारी कार्यों में तेजी लाना एक सामान्य प्रशासनिक उद्देश्य है, न कि मंत्रिमण्डलीय प्रणाली का अंतर्निहित सिद्धांत। विकल्प D गलत है क्योंकि यह प्रणाली लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए है, न कि किसी कमजोर होते शासनाध्यक्ष के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए।

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प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न

  1. मुख्य 2026 · GS Paper II · 15 अंक

    भारत में शक्ति पृथक्करण को संयुक्त राज्य अमेरिका के कठोर अध्यक्षीय मॉडल की तुलना में कैसे व्यवहार में लाया जा रहा है, परीक्षण कीजिए । इस प्रसंग में, भारतीय प्रधानमंत्री की वास्तविक सत्ता की संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना कीजिए ।

  2. मुख्य 2024 · GS Paper II · 10 अंक

    “कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है ।” स्पष्ट कीजिए।

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