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अनुसूचित क्षेत्र, जनजातियाँ और विशेष प्रावधान पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 4 प्रारंभिक और 3 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2025)

Scheduled areas, tribes and special provisions

UPSC ने पिछले 10 वर्षों में अनुसूचित क्षेत्र, जनजातियाँ और विशेष प्रावधान पर 7 प्रश्न पूछे हैं।

वर्षवार प्रश्न प्रारंभिक मुख्य
  1. 2 2016: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
  2. 2017: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  3. 2018: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  4. 2019: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  5. 2020: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  6. 2021: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  7. 1 2022: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  8. 1 2023: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  9. 1 2024: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  10. 2 2025: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य

अनुसूचित क्षेत्र, जनजातियाँ और विशेष प्रावधान पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।

  1. प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 56

    निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : भारत के संविधान के संदर्भ में, यदि पाँचवीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो I. ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है II. संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (d) न तो I और न ही II

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन I गलत है क्योंकि पाँचवीं अनुसूची के पैरा 2 के तहत, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर होता है, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति नहीं खोती है। कथन II गलत है क्योंकि पाँचवीं अनुसूची के पैरा 3 के तहत संघ सरकार को केवल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने का अधिकार है, न कि उनके पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में लेने का। सही उत्तर (D) है।

  2. प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 84

    निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है । 2. किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो । उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (b) केवल 2

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत, राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट और घोषित करते हैं, न कि राज्यपाल। कथन 2 सही है क्योंकि अनुसूचित जनजाति का दर्जा राज्य-विशिष्ट होता है, जिसका अर्थ है कि एक राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय का दूसरे राज्य में भी ऐसा होना आवश्यक नहीं है। सही उत्तर (B) है।

  3. प्रारंभिक 2023 · प्रश्न 39

    भारत में 'अनुसूचित क्षेत्र' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी राज्य के भीतर, किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। 2. अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँवों का समूह होता है। 3. संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केन्द्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (b) केवल दो

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 सही है क्योंकि संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत, भारत के राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं। कथन 2 सही है क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र बनाने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह है। कथन 3 गलत है क्योंकि पांचवीं अनुसूची के पैरा 3 के तहत, संबंधित राज्य के राज्यपाल (न कि मुख्यमंत्री) को राष्ट्रपति (न कि केंद्रीय गृह मंत्रालय) को वार्षिक रिपोर्ट सौंपनी होती है। अतः, केवल दो कथन सही हैं।

  4. प्रारंभिक 2022 · प्रश्न 73

    यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो निम्नलिखित कथनों में कौन-सा एक, इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है ?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (a) इससे जनजातीय लोगों की जमीनें ग़ैर-जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी ।

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत, राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा गैर-जनजातीय लोगों को भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है, जिसे समता निर्णय में भी बरकरार रखा गया था। विकल्प B गलत है क्योंकि स्वायत्त स्थानीय स्वशासी निकाय (जिला परिषद) छठी अनुसूची के तहत बनाए जाते हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्र संबंधित राज्यों के भीतर ही रहते हैं और उन्हें संघ राज्यक्षेत्र में नहीं बदला जाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि विशेष कोटि का राज्य का दर्जा एक गैर-संवैधानिक वर्गीकरण है।

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अनुसूचित क्षेत्र, जनजातियाँ और विशेष प्रावधान पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न

  1. मुख्य 2025 · GS Paper II · 10 अंक

    जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, जम्मू-कश्मीर विधान-सभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधान-सभा की शक्तियों तथा कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

  2. मुख्य 2016 · GS Paper II · 12.5 अंक

    69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और विषमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिए, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है । क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा ?

  3. मुख्य 2016 · GS Paper II · 12.5 अंक

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट "जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध" लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है ? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबन्ध की भावी सम्भावनाओं पर चर्चा कीजिए ।

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