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संविधान संशोधन और मूल ढाँचा पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 5 प्रारंभिक और 6 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2025)

Constitutional amendments and basic structure

UPSC ने पिछले 10 वर्षों में संविधान संशोधन और मूल ढाँचा पर 11 प्रश्न पूछे हैं।

वर्षवार प्रश्न प्रारंभिक मुख्य
  1. 1 2016: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  2. 1 2017: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  3. 2018: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  4. 2 2019: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  5. 1 2020: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  6. 1 2021: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  7. 1 2022: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  8. 1 2023: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  9. 1 2024: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  10. 2 2025: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य

संविधान संशोधन और मूल ढाँचा पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।

  1. प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 58

    भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए : I. सातवीं अनुसूची में सूची I–संघ सूची II. किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार III. राज्यपाल के पद के लिए शर्तें उपर्युक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, कम-से-कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (a) केवल I और II

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    विषय I सही है क्योंकि अनुच्छेद 368(2) के परंतुक (c) के तहत सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में संशोधन के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। विषय II सही है क्योंकि अनुच्छेद 368(2) के परंतुक (a) के तहत अनुच्छेद 162 (राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार) में संशोधन के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। विषय III गलत है क्योंकि राज्यपाल के पद की शर्तों से संबंधित अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 368(2) के परंतुक में शामिल नहीं है। सही उत्तर (A) है।

  2. प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 66

    भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी ? 1. परिवर्धन 2. परिवर्तन 3. निरसन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (d) 1, 2 और 3

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 सही है क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368(1) स्पष्ट रूप से संसद को 'परिवर्धन' (addition) द्वारा किसी भी उपबंध में संशोधन करने की अनुमति देता है। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 368(1) 'परिवर्तन' (variation) द्वारा भी संशोधन की अनुमति देता है। कथन 3 सही है क्योंकि अनुच्छेद 368(1) 'निरसन' (repeal) द्वारा भी संशोधन की अनुमति देता है। इसलिए, ये तीनों तरीके अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक रूप से निर्दिष्ट हैं। सही उत्तर (D) है।

  3. प्रारंभिक 2022 · प्रश्न 13

    निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है । 2. जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें । 3. संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा और राज्य सभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है । उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं ?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (b) केवल 2 और 3

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कथन 2 सही है क्योंकि 1971 के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देना बाध्यकारी बना दिया। कथन 3 सही है क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत प्रत्येक सदन द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत से अलग से पारित किया जाना आवश्यक है और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, सही उत्तर (B) है।

  4. प्रारंभिक 2020 · प्रश्न 13

    निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत का संविधान अपने 'मूल ढाँचे' को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है । 2. भारत का संविधान, नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, की सुरक्षा हेतु 'न्यायिक पुनरावलोकन' की व्यवस्था करता है । उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 गलत है क्योंकि भारत का संविधान 'मूल ढाँचे' शब्द को परिभाषित या उल्लेखित नहीं करता है, इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले (1973) में प्रतिपादित किया गया था। कथन 2 गलत है क्योंकि 'न्यायिक पुनरावलोकन' शब्द का भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख या प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि यह शक्ति अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 जैसे प्रावधानों में निहित है। इसलिए, विकल्प D सही उत्तर है।

  5. प्रारंभिक 2019 · प्रश्न 45

    निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। 2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (b) केवल 2

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 गलत है क्योंकि 1975 के 39वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर किया गया था, न कि 44वें संशोधन द्वारा; बल्कि 44वें संशोधन (1978) ने इस प्रावधान को निरस्त कर दिया था। कथन 2 सही है क्योंकि वर्ष 2015 में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता था। अतः, विकल्प (B) सही उत्तर है।

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संविधान संशोधन और मूल ढाँचा पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न

  1. मुख्य 2025 · GS Paper II · 15 अंक

    भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की है। इस कथन को दृष्टिगत कर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं का परीक्षण कीजिए।

  2. मुख्य 2023 · GS Paper II · 15 अंक

    101 वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है?

  3. मुख्य 2021 · GS Paper II · 10 अंक

    ‘संवैधानिक नैतिकता’ की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित है। ‘संवैधानिक नैतिकता’ के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए।

  4. मुख्य 2019 · GS Paper II · 15 अंक

    “संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है ।” इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है ?

  5. मुख्य 2017 · GS Paper II · 15 अंक

    संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। क्या आप समझते हैं कि यह "करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में" काफी प्रभावकारी है?

  6. मुख्य 2016 · GS Paper II · 12.5 अंक

    कोहिलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था ? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है ?

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