संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 6 प्रारंभिक और 18 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2026)
Federalism and Centre-State relations
UPSC ने पिछले 11 वर्षों में संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध पर 24 प्रश्न पूछे हैं।
- 4 2016: 1 प्रारंभिक, 3 मुख्य
- 2 2017: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2018: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 1 2019: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2020: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 3 2021: 1 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 1 2022: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2023: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 3 2024: 2 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2025: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2026: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
6 में से सबसे हाल के 5। किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।
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प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 89
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : कथन I : भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हों। कथन II : भारत में केन्द्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (d) कथन I सही नहीं है किन्तु कथन II सही है
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन I गलत है क्योंकि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 राज्य सरकारों को गौण खनिजों के लिए खनिज रियायतें देने के नियम बनाने की शक्ति देती है। कथन II सही है क्योंकि इसी अधिनियम की धारा 3(e) केंद्र सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी खनिज को गौण खनिज घोषित करने की शक्ति देती है। सही उत्तर (D) है।
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प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 70
पूर्वोत्तर परिषद् (NEC) की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 द्वारा की गई थी । वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद, परिषद् में निम्नलिखित में से किन-किन सदस्यों को शामिल किया गया है ? 1. संघटक राज्य का राज्यपाल 2. संघटक राज्य का मुख्य मंत्री 3. भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य 4. भारत का गृह मंत्री नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 3
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 सही है क्योंकि संशोधित अधिनियम की धारा 3(1)(a) के तहत संघटक राज्यों के राज्यपाल परिषद के वैधानिक सदस्य हैं। कथन 2 सही है क्योंकि संशोधित अधिनियम की धारा 3(1)(b) के तहत संघटक राज्यों के मुख्यमंत्री इसके वैधानिक सदस्य हैं। कथन 3 सही है क्योंकि संशोधित अधिनियम की धारा 3(1)(c) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य इसके वैधानिक सदस्य हैं। कथन 4 गलत है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री को 2018 में कैबिनेट के फैसले द्वारा परिषद का पदेन अध्यक्ष बनाया गया था, न कि 2002 के संशोधन अधिनियम के तहत। इसलिए, सही उत्तर (A) है।
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प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 75
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (c) अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है ।
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन A गलत है क्योंकि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य संघ सूची की प्रविष्टि 42 के तहत आता है, न कि राज्य सूची के तहत। कथन B गलत है क्योंकि अंतरराज्यीय प्रवासन संघ सूची की प्रविष्टि 81 के तहत आता है, न कि राज्य सूची के तहत। कथन C सही है क्योंकि अंतरराज्यीय संगरोध (क्वारंटाइन) स्पष्ट रूप से संघ सूची की प्रविष्टि 81 के तहत एक संघ विषय है। कथन D गलत है क्योंकि निगम कर संघ सूची की प्रविष्टि 85 के तहत आता है, न कि राज्य सूची के तहत। सही उत्तर विकल्प (C) है।
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प्रारंभिक 2021 · प्रश्न 86
भारतीय राज्य-व्यवस्था में, निम्नलिखित में से कौन-सी अनिवार्य विशेषता है, जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है।
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक संघीय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। विकल्प B गलत है क्योंकि विधायिका में घटक इकाइयों का प्रतिनिधित्व एकात्मक प्रणालियों में भी हो सकता है और यह संघीय विभाजन का प्राथमिक रक्षक नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कैबिनेट एक राजनीतिक व्यवहार है, न कि कोई संवैधानिक संघीय आवश्यकता। विकल्प D गलत है क्योंकि मूल अधिकारों की प्रवर्तनीयता व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है, जो संविधानवाद की विशेषता है, संघवाद की नहीं।
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प्रारंभिक 2017 · प्रश्न 100
निम्नलिखित में से कौन-सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (d) यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है ।
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
विकल्प A भारतीय संघवाद की एक विशेषता है क्योंकि संविधान सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है। विकल्प B एक विशेषता है क्योंकि सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित करती है। विकल्प C एक विशेषता है क्योंकि राज्य सभा में प्रतिनिधित्व राज्यों की जनसंख्या पर आधारित है, जिससे असमान प्रतिनिधित्व होता है। विकल्प D भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है क्योंकि डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है।
संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध के बाकी 1 प्रश्नों का अभ्यास करें
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संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
18 में से सबसे हाल के 10।
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मुख्य 2026 · GS Paper II · 15 अंक
भारत की संघीय राज-व्यवस्था में राज्यपाल की स्थिति की विवेचना कीजिए । राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति देते समय उसकी शक्ति की प्रकृति कैसी है ? क्या वह अपने सभी कार्यों में अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से बाध्य है ?
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मुख्य 2026 · GS Paper II · 15 अंक
भारतीय संघीय ढाँचा कहाँ तक क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने में सफल रहा है ? असमान संघवाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए एवं विवाद समाधान के तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपायों को सुझाइए ।
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मुख्य 2025 · GS Paper II · 15 अंक
भारत में नियोजित विकास के संदर्भ में केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों के विकसित हो रहे स्वरूप (पैटर्न) का परीक्षण कीजिए। हाल के सुधारों ने भारत में राजकोषीय संघवाद को कितना प्रभावित किया है?
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मुख्य 2024 · GS Paper II · 15 अंक
केन्द्र सरकार ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किये हैं ? संघवाद को मजबूत करने के लिए तथा केन्द्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए ।
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मुख्य 2023 · GS Paper II · 15 अंक
संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिये जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए।
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मुख्य 2023 · GS Paper II · 15 अंक
101 वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है?
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मुख्य 2022 · GS Paper II · 15 अंक
“भारत में राष्ट्रीय राजनैतिक दल केन्द्रीयकरण के पक्ष में हैं, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य-स्वायत्तता के पक्ष में हैं ।” टिप्पणी कीजिए ।
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मुख्य 2021 · GS Paper II · 10 अंक
भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है?
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मुख्य 2021 · GS Paper II · 15 अंक
एक राज्य-विशेष के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जाँच करने के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आइ०) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि, सी० बी० आइ० जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए।
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मुख्य 2020 · GS Paper II · 10 अंक
आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है ? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए।
इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर लिखें और लगभग एक मिनट में उसकी जाँच पाएँ — रोज़ 2 मुफ़्त।
उत्तर लिखेंसंघवाद और केंद्र-राज्य संबंध: हाल की ख़बरों में
पिछले 30 दिनों की ख़बरें जो इस विषय से जुड़ी हैं; हर सुबह अपडेट।
- 31 अक्टू॰ Union Government Releases Tax Devolution of Rs 1,09,019 Crore to States
The Union Government released tax devolution of Rs 1,09,019 crore as an advance instalment to states.
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Review Committee for Narmada Control Authority (RCNCA), Sardar Sarovar Project, NWDT Award.
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