नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 8 प्रारंभिक और 1 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2017–2021)
Directive principles and fundamental duties
UPSC ने पिछले 5 वर्षों में नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य पर 9 प्रश्न पूछे हैं।
- 4 2017: 4 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2018: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2019: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 3 2020: 3 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2 2021: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
8 में से सबसे हाल के 5। किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।
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प्रारंभिक 2021 · प्रश्न 91
भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केन्द्रीकरण किसका उल्लंघन करता है?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
संविधान के भाग IV में राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (DPSP) के अंतर्गत अनुच्छेद 39(c) में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा जिससे आर्थिक व्यवस्था के संचालन से धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। इसलिए, धन का संकेंद्रण राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व का उल्लंघन करता है। समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) और स्वातंत्र्य का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) मौलिक अधिकार हैं जो स्पष्ट रूप से धन के संकेंद्रण को संबोधित नहीं करते हैं। यद्यपि कल्याण की अवधारणा एक व्यापक लक्ष्य है, लेकिन धन के संकेंद्रण को रोकने का विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान निदेशक तत्त्वों में ही निहित है।
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प्रारंभिक 2020 · प्रश्न 5
भारत में, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, किससे व्यादेशित है ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व द्वारा
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
भारतीय संविधान के भाग IV में निहित राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है। विकल्प A गलत है क्योंकि उद्देशिका न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को सुरक्षित करती है लेकिन इस पृथक्करण का उल्लेख नहीं करती है। विकल्प C गलत है क्योंकि सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों के विभाजन से संबंधित है। विकल्प D गलत है क्योंकि यह पृथक्करण एक संवैधानिक अधिदेश है, न कि केवल एक पारंपरिक व्यवहार।
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प्रारंभिक 2020 · प्रश्न 12
भारत के संविधान का कौन-सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51) न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। विशेष रूप से, अनुच्छेद 38 राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। मूल अधिकार (भाग III) कल्याणकारी राज्य के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। उद्देशिका संविधान के मूल उद्देश्यों को रेखांकित करती है लेकिन कल्याणकारी राज्य के विस्तृत आदर्श की घोषणा नहीं करती है। सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है।
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प्रारंभिक 2020 · प्रश्न 18
भारत के संविधान के भाग IV में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ? 1. वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे । 2. वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे । 3. इस भाग में अधिकथित सिद्धान्त राज्य के द्वारा क़ानून बनाने को प्रभावित करेंगे । नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (d) केवल 2 और 3
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 गलत है क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि भाग IV में अंतर्विष्ट प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 37 घोषित करता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। कथन 3 सही है क्योंकि अनुच्छेद 37 के अनुसार, ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। सही उत्तर: (D)
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प्रारंभिक 2017 · प्रश्न 7
संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धान्त राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में जोड़ा गया था ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) उद्योगों के प्रबन्धन में कामगारों की सहभागिता
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा चार नए निदेशक तत्व जोड़े गए थे: अनुच्छेद 39 (बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर), अनुच्छेद 39A (समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता), अनुच्छेद 43A (उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता), और अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण)। इसलिए विकल्प (B) सही है। विकल्प (A) (अनुच्छेद 39(d)), विकल्प (C) (अनुच्छेद 41), और विकल्प (D) (अनुच्छेद 42 और 43) मूल संविधान में पहले से ही शामिल थे।
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नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
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मुख्य 2021 · GS Paper II · 10 अंक
“एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।” विश्लेषण कीजिए।
इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर लिखें और लगभग एक मिनट में उसकी जाँच पाएँ — रोज़ 2 मुफ़्त।
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