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पंचायतें और नगरपालिकाएँ पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 3 प्रारंभिक और 10 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2026)

Panchayats and municipalities

UPSC ने पिछले 11 वर्षों में पंचायतें और नगरपालिकाएँ पर 13 प्रश्न पूछे हैं।

वर्षवार प्रश्न प्रारंभिक मुख्य
  1. 1 2016: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  2. 2 2017: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  3. 1 2018: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  4. 2 2019: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
  5. 1 2020: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  6. 2021: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  7. 1 2022: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  8. 1 2023: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  9. 1 2024: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  10. 2 2025: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  11. 1 2026: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य

पंचायतें और नगरपालिकाएँ पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।

  1. प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 91

    निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं। II. मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को तीस वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। III. किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। उपर्युक्त में कौन-कौन से कथन सही नहीं हैं?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (d) I, II और III

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन I सही नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243B(2) के तहत बीस लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित करना अनिवार्य नहीं है। कथन II सही नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 243F(1)(a) के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, न कि 30 वर्ष। कथन III सही नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 243I के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, न कि मुख्यमंत्री द्वारा। अतः, तीनों कथन सही नहीं हैं।

  2. प्रारंभिक 2017 · प्रश्न 16

    स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है क्योंकि यह जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर शक्ति, संसाधनों और निर्णय लेने का हस्तांतरण करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि संघवाद मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को संदर्भित करता है। विकल्प C गलत है क्योंकि प्रशासकीय प्रत्यायोजन राजनीतिक शक्ति के संवैधानिक हस्तांतरण के बिना केवल कार्यकारी अधिकार का ऊपर से नीचे की ओर स्थानांतरण है। विकल्प D गलत है क्योंकि भारत में स्थानीय स्वशासन मुख्य रूप से प्रतिनिधि प्रकृति का है, हालांकि ग्राम सभा जैसे निकायों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तत्व होते हैं।

  3. प्रारंभिक 2016 · प्रश्न 100

    निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। 2. पंचायत के समयपूर्व भंग होने के पश्चात् पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (b) केवल 2

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 गलत है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243F के अनुसार, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 21 वर्ष है, न कि 25 वर्ष। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 243U(4) के तहत, समयपूर्व भंग होने के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल उस शेष अवधि (अवशिष्ट समय) के लिए ही जारी रहती है जिसके लिए मूल पंचायत बनी रहती। इसलिए, सही विकल्प (B) है।

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पंचायतें और नगरपालिकाएँ पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न

  1. मुख्य 2026 · GS Paper II · 10 अंक

    “एक वर्ग के रूप में महिलाएँ न तो किसी अल्पसंख्यक समूह का अंग हैं और न ही वे पिछड़ा वर्ग बनाती मानी जाती हैं ।” इस कथन के प्रकाश में, स्थानीय निकायों से संसद तक में महिला आरक्षण के क्रमिक विकास की विवेचना कीजिए ।

  2. मुख्य 2025 · GS Paper II · 15 अंक

    “समकालीन विकास मॉडल में, निर्णय लेने और समस्या-समाधान की जिम्मेदारियाँ सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होतीं और (ये) विकास के उद्देश्यों को विफल कर देती हैं।” समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए।

  3. मुख्य 2024 · GS Paper II · 10 अंक

    स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए।

  4. मुख्य 2023 · GS Paper II · 10 अंक

    "भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।" टिप्पणी कीजिए।

  5. मुख्य 2022 · GS Paper II · 10 अंक

    आपकी राय में, भारत में शक्ति के विकेन्द्रीकरण ने जमीनी-स्तर पर शासन-परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है ?

  6. मुख्य 2020 · GS Paper II · 15 अंक

    भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता ‘प्रकार्य, कार्यकर्ता व कोष’ की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से ‘प्रकार्यात्मकता’ की समकालिक अवस्था की ओर स्थानान्तरित हुई है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम् चुनौतियों को आलोकित कीजिए।

  7. मुख्य 2019 · GS Paper II · 15 अंक

    “स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है ।” टिप्पणी कीजिए ।

  8. मुख्य 2019 · GS Paper II · 15 अंक

    ‘विकास योजना के नव-उदारी प्रतिमान के संदर्भ में, आशा की जाती है कि बहु-स्तरी योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा ।’ चर्चा कीजिए ।

  9. मुख्य 2018 · GS Paper II · 15 अंक

    भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं?

  10. मुख्य 2017 · GS Paper II · 10 अंक

    "भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति, शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

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