मौलिक अधिकार और रिट पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 11 प्रारंभिक और 9 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2017–2026)
Fundamental rights and writs
UPSC ने पिछले 10 वर्षों में मौलिक अधिकार और रिट पर 20 प्रश्न पूछे हैं।
- 4 2017: 3 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2018: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2019: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2020: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 4 2021: 3 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2022: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 2 2023: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 3 2024: 2 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2025: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2 2026: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
मौलिक अधिकार और रिट पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
11 में से सबसे हाल के 5। किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।
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प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 76
भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (d) अनुच्छेद 21
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
ऐतिहासिक के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में, भारत के उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के तहत एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है।
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प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 83
प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (c) निचली अदालत को, किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
प्रतिषेध रिट (Writ of Prohibition) एक उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) या उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) द्वारा किसी निचली अदालत या अर्ध-न्यायिक निकाय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने या अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, जिससे मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध होता है। इसलिए विकल्प (C) सही है। विकल्प (A) गलत है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी नहीं की जा सकती। विकल्प (B) गलत है क्योंकि विधायिका को कानून बनाने के लिए रिट जारी नहीं की जा सकती। विकल्प (D) गलत है क्योंकि प्रतिषेध रिट कार्यपालिका की नीतियों पर लागू नहीं होती है।
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प्रारंभिक 2021 · प्रश्न 79
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 'निजता का अधिकार' संरक्षित है?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (c) अनुच्छेद 21
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
ऐतिहासिक के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में, सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि 'निजता का अधिकार' अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 19 वाक्-स्वतंत्रता सहित छह बुनियादी स्वतंत्रताओं का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों (भाषा, लिपि या संस्कृति) के संरक्षण से संबंधित है।
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प्रारंभिक 2021 · प्रश्न 85
कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान, जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) अनुच्छेद 14
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जो मनमानेपन को प्रतिबंधित करता है; इसलिए, कार्यपालिका को अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत राज्य को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
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प्रारंभिक 2021 · प्रश्न 92
भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) यह विधिक अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया और संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A जोड़ा। अनुच्छेद 300A के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। चूंकि यहाँ व्यक्ति शब्द का उपयोग किया गया है, इसलिए यह विधिक और संवैधानिक अधिकार नागरिकों, गैर-नागरिकों और कानूनी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। इसलिए विकल्प B सही है। विकल्प A गलत है क्योंकि यह केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि यह अब मूल अधिकार नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि यह एक विधिक अधिकार है।
मौलिक अधिकार और रिट के बाकी 6 प्रश्नों का अभ्यास करें
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मौलिक अधिकार और रिट पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
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मुख्य 2026 · GS Paper II · 10 अंक
स्व-अभिनिर्धारण से सम्बन्धित निजता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 में भली-भाँति संरक्षित है । इस संदर्भ में, उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में 2026 के संशोधन के प्रभाव का परीक्षण कीजिए ।
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मुख्य 2026 · GS Paper II · 15 अंक
न्यायिक विधायन से क्या तात्पर्य है ? इसके संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय द्वारा “निष्क्रिय इच्छामृत्यु” तथा “अग्रिम-चिकित्सा निर्देश का इच्छापत्र” को अनुमति देने वाले निर्णयों की विवेचना कीजिए ।
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मुख्य 2024 · GS Paper II · 15 अंक
निजता का अधिकार, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है । व्याख्या कीजिये । इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिये डी.एन.ए. परीक्षण से सम्बन्धित विधि की चर्चा कीजिये ।
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मुख्य 2023 · GS Paper II · 15 अंक
"भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिये बनाया गया एक संविधान है।" जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
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मुख्य 2023 · GS Paper II · 15 अंक
प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए।
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मुख्य 2022 · GS Paper II · 10 अंक
“भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है ।” सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए ।
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मुख्य 2022 · GS Paper II · 10 अंक
“भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किन्तु ये अधिकार असीम नहीं हैं ।” टिप्पणी कीजिए ।
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मुख्य 2021 · GS Paper II · 15 अंक
संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में, समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए।
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मुख्य 2017 · GS Paper II · 15 अंक
निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए।
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उत्तर लिखेंइसी विषय के और प्रश्न
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