पारदर्शिता, जवाबदेही और ई-गवर्नेंस पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 1 प्रारंभिक और 14 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2026)
Transparency, accountability and e-governance
UPSC ने पिछले 11 वर्षों में पारदर्शिता, जवाबदेही और ई-गवर्नेंस पर 15 प्रश्न पूछे हैं।
- 2 2016: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 2017: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2 2018: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 1 2019: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 3 2020: 1 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 1 2021: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2022: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2023: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2024: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 1 2025: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2026: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
पारदर्शिता, जवाबदेही और ई-गवर्नेंस पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।
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प्रारंभिक 2020 · प्रश्न 1
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. 'आधार' मेटाडेटा को तीन महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है । 2. राज्य निजी निगमों (Corporations) से 'आधार' डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता । 3. 'आधार' बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है । 4. 'आधार' भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है । उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) केवल 2 और 4
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 2018 में निर्णय दिया कि आधार प्रमाणीकरण मेटाडेटा को छह महीने से अधिक समय तक संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, न कि तीन महीने। कथन 2 सही है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द कर दिया, जिससे निजी निगमों द्वारा आधार डेटा के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया। कथन 3 गलत है क्योंकि IRDAI ने स्पष्ट किया कि बीमा उत्पाद प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। कथन 4 सही है क्योंकि आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत भारत की संचित निधि से वित्तपोषित लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। अतः विकल्प (B) सही है।
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पारदर्शिता, जवाबदेही और ई-गवर्नेंस पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
14 में से सबसे हाल के 10।
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मुख्य 2026 · GS Paper II · 15 अंक
“शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि विधि के शासन (Rule of Law) और सहभागितापूर्ण शासन (Participatory Governance) का पालन करके नीति निर्माण प्रक्रिया में हितधारकों का विश्वास स्थापित करना है ।” टिप्पणी कीजिए ।
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मुख्य 2025 · GS Paper II · 10 अंक
ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता-केन्द्रित डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैक-एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह है। परीक्षण कीजिए।
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मुख्य 2024 · GS Paper II · 15 अंक
नागरिक-केन्द्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार-पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है । किन्तु, इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है । इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएं ।
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मुख्य 2024 · GS Paper II · 15 अंक
ई.गवर्नेन्स सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है । इसमें पारदर्शिता और जवाबदेयता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अन्तरक्रियाएं भी हैं । इस सन्दर्भ में ई.गवर्नेन्स के ‘इन्टरैक्टिव सर्विस मॉडल’ का मूल्यांकन कीजिए ।
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मुख्य 2023 · GS Paper II · 10 अंक
अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं?
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मुख्य 2022 · GS Paper II · 10 अंक
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील क़दम है, किन्तु इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं । टिप्पणी कीजिए ।
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मुख्य 2021 · GS Paper II · 10 अंक
आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है?
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मुख्य 2020 · GS Paper II · 10 अंक
“सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गये हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गम्भीर प्रभाव डालेंगे”। विवेचना कीजिए।
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मुख्य 2020 · GS Paper II · 10 अंक
“चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेन्स को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है”। विवेचन कीजिए।
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मुख्य 2019 · GS Paper II · 10 अंक
सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आम तौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है । इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए ।
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उत्तर लिखेंपारदर्शिता, जवाबदेही और ई-गवर्नेंस: हाल की ख़बरों में
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Central Consumer Protection Authority (CCPA) and provisions under the Consumer Protection Act, 2019 and Dark Patterns Guidelines, 2023.
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Proposed Rent a Cab reforms; minimum fleet reduction to 5; integration with VAHAN portal; single electronic licence.