सिविल सेवाओं की भूमिका पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 2 प्रारंभिक और 6 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2026)
Role of civil services
UPSC ने पिछले 11 वर्षों में सिविल सेवाओं की भूमिका पर 8 प्रश्न पूछे हैं।
- 2 2016: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 1 2017: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2018: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2019: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2 2020: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2021: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2022: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2023: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2024: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2025: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2026: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
सिविल सेवाओं की भूमिका पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।
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प्रारंभिक 2023 · प्रश्न 32
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : कथन-I : भारत में, दैनंदिन जेल-प्रशासन के लिए, जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। कथन-II : भारत में, जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम, 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन-I सही है क्योंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 4 के तहत, 'जेल' (कारागार) एक राज्य का विषय है, और इसका दैनिक प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कथन-II सही है क्योंकि जेल अधिनियम, 1894, जो आज भी भारत में जेलों को नियंत्रित करता है, ने ऐतिहासिक रूप से इस विषय को प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखा था। कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है क्योंकि 1894 के अधिनियम के तहत इस ऐतिहासिक विधायी ढांचे के कारण ही जेलें बाद के संवैधानिक ढांचों में भी प्रांतीय/राज्य का विषय बनी रहीं, जिससे वर्तमान राज्य-स्तरीय प्रबंधन प्रणाली लागू हुई। इसलिए, विकल्प (A) सही है।
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प्रारंभिक 2020 · प्रश्न 15
भारत के संदर्भ में, नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन-सा उपयुक्त चरित्र-चित्रण है ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (d) लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
भारत में नौकरशाही का प्राथमिक और परिभाषित चरित्र लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होना है, जो विधायी अधिनियमों को प्रशासनिक स्तर पर लागू करता है। विकल्प (A) गलत है क्योंकि संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देना मुख्य रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों और राजनीतिक प्रक्रियाओं का कार्य है। विकल्प (B) गलत है क्योंकि संघीय ढाँचे को सुदृढ़ करना संघ और राज्यों के बीच एक संवैधानिक और राजनीतिक कार्य है। विकल्प (C) गलत है क्योंकि राजनीतिक स्थायित्व बनाए रखना विधायिका और राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य है, न कि स्थायी नौकरशाही का।
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सिविल सेवाओं की भूमिका पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
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मुख्य 2026 · GS Paper II · 10 अंक
समकालीन शासन व्यवस्था में भारतीय सिविल सेवाओं की सामान्यज्ञ संरचना के लाभों और सीमाओं का विश्लेषण कीजिए ।
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मुख्य 2024 · GS Paper II · 10 अंक
प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धान्त यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे । विवेचना कीजिए।
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मुख्य 2020 · GS Paper II · 10 अंक
“आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है”। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिए।
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मुख्य 2017 · GS Paper II · 15 अंक
प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएँ तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थीं, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए।
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मुख्य 2016 · GS Paper II · 12.5 अंक
क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की माँगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है ? इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है ?
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मुख्य 2016 · GS Paper II · 12.5 अंक
"पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है ।" टिप्पणी कीजिए ।
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