सांविधिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 8 प्रारंभिक और 12 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2025)
Statutory, regulatory and quasi-judicial bodies
UPSC ने पिछले 10 वर्षों में सांविधिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय पर 20 प्रश्न पूछे हैं।
- 2 2016: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2017: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 3 2018: 1 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 2 2019: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2020: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2021: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 1 2022: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2 2023: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 2024: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 5 2025: 3 प्रारंभिक, 2 मुख्य
सांविधिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
8 में से सबसे हाल के 5। किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।
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प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 3
भारत सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए : संगठन | इस संगठन के कुछ कार्य | यह संगठन किसके अधीन कार्य करता है I. प्रवर्तन निदेशालय | भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 का प्रवर्तन | आंतरिक सुरक्षा प्रभाग–I, गृह मंत्रालय II. राजस्व आसूचना निदेशालय | सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करना | राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय III. प्रणाली एवं आँकड़ा (सिस्टम्स ऐंड डेटा) प्रबंधन महानिदेशालय | बेहतर नीति और कर-वंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृहत् आँकड़ा (डेटा) विश्लेषण का उपयोग करना | राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय उपर्युक्त में से कितनी पंक्तियों में सूचना सही सुमेलित है?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) केवल एक
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
पंक्ति I गलत है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय गृह मंत्रालय के अधीन नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। पंक्ति II सही सुमेलित है क्योंकि राजस्व खुफिया निदेशालय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को लागू करता है और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। पंक्ति III गलत है क्योंकि इसमें उल्लिखित कार्य 'विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय' (DGARM) का है। 'सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय' केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के लिए आईटी बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, केवल एक पंक्ति सही सुमेलित है।
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प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 60
निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए : I. कच्चे तेल का उत्पादन II. पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण III. पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय IV. प्राकृतिक गैस का उत्पादन उपर्युक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित हैं?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) केवल दो
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन I गलत है क्योंकि कच्चे तेल का उत्पादन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) अधिनियम, 2006 के दायरे से बाहर है और इसे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा विनियमित किया जाता है। कथन II सही है क्योंकि PNGRB अधिनियम, 2006 की प्रस्तावना में पेट्रोलियम के परिष्करण, संग्रहण और वितरण के विनियमन को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। कथन III सही है क्योंकि PNGRB अधिनियम, 2006 बोर्ड को पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन और विक्रय को विनियमित करने का अधिकार देता है। कथन IV गलत है क्योंकि प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी PNGRB के दायरे से बाहर रखा गया है। इस प्रकार, केवल दो गतिविधियाँ PNGRB द्वारा विनियमित हैं।
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प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 98
लोकपाल के विषय में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है किन्तु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती। II. संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदधारी हो या सेवानिवृत्त, इसका अध्यक्ष होगा। III. इसका अध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को पैंतालीस वर्ष से कम वय का व्यक्ति नहीं होगा। IV. लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जाँच नहीं कर सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) केवल III
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन I गलत है क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह तैनात लोक सेवकों पर लागू होता है। कथन II गलत है क्योंकि अध्यक्ष भारत का कोई पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय का कोई पूर्व न्यायाधीश या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, न कि केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। कथन III सही है क्योंकि अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार, अध्यक्ष या सदस्य की आयु पद ग्रहण करने की तिथि को कम से कम पैंतालीस वर्ष होनी चाहिए। कथन IV गलत है क्योंकि लोकपाल कुछ विशिष्ट अपवादों के अधीन, पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच कर सकता है। सही उत्तर: (A)
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प्रारंभिक 2022 · प्रश्न 79
भारत में "चाय बोर्ड" के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है । 2. यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है । 3. चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है । 4. इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं । उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (d) 1 और 4
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 सही है क्योंकि भारतीय चाय बोर्ड चाय अधिनियम, 1953 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, न कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के। कथन 3 गलत है क्योंकि इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है, न कि बेंगलुरु में। कथन 4 सही है क्योंकि चाय बोर्ड के दो विदेशी कार्यालय दुबई और मॉस्को में स्थित हैं। इसलिए, विकल्प (D) सही उत्तर है।
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प्रारंभिक 2019 · प्रश्न 74
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड [पेट्रोलियम ऐंड नेचुरल गैस रेग्युलेटरि बोर्ड (PNGRB)] भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। 2. PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। 3. PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील, विद्युत् अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) केवल 2 और 3
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 गलत है क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) की स्थापना 2006 में हुई थी, जबकि सेबी (SEBI - 1992) और ट्राई (TRAI - 1997) जैसे अन्य नियामक निकाय बहुत पहले स्थापित किए गए थे। कथन 2 सही है क्योंकि PNGRB अधिनियम, 2006 की धारा 11 बोर्ड को प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का अधिकार देती है। कथन 3 सही है क्योंकि PNGRB अधिनियम, 2006 की धारा 30 के तहत PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण (APTEL) के समक्ष की जाती है। सही उत्तर (B) है।
सांविधिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय के बाकी 3 प्रश्नों का अभ्यास करें
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सांविधिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
12 में से सबसे हाल के 10।
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मुख्य 2025 · GS Paper II · 10 अंक
न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।
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मुख्य 2025 · GS Paper II · 15 अंक
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। मौजूदा नीतियों की जाँच कीजिए और इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपायों के सुझाव दीजिए।
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मुख्य 2023 · GS Paper II · 10 अंक
निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजिए।
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मुख्य 2023 · GS Paper II · 10 अंक
भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें।
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मुख्य 2021 · GS Paper II · 15 अंक
एक राज्य-विशेष के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जाँच करने के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आइ०) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि, सी० बी० आइ० जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए।
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मुख्य 2021 · GS Paper II · 15 अंक
यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए।
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मुख्य 2020 · GS Paper II · 10 अंक
“सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गये हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गम्भीर प्रभाव डालेंगे”। विवेचना कीजिए।
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मुख्य 2019 · GS Paper II · 10 अंक
“केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है ।” व्याख्या कीजिए ।
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मुख्य 2018 · GS Paper II · 15 अंक
आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए।
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मुख्य 2018 · GS Paper II · 15 अंक
समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता, अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती है। क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाय? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।
इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर लिखें और लगभग एक मिनट में उसकी जाँच पाएँ — रोज़ 2 मुफ़्त।
उत्तर लिखेंसांविधिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय: हाल की ख़बरों में
पिछले 30 दिनों की ख़बरें जो इस विषय से जुड़ी हैं; हर सुबह अपडेट।
- 15 नव॰ Home Minister Shri Amit Shah Performs Bhoomi Pujan of NHEC in Pune
NHEC revival, CRCS Western Regional Office jurisdiction, and the cooperative-based Bharat Taxi initiative.
- 13 नव॰ MHA Extends Ban on Islamic Research Foundation under UAPA
Islamic Research Foundation banned under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA).
- 13 नव॰ NPPA Directs Strict Monitoring of Trade Margin Rationalisation on Anti-Cancer Drugs
Role of NPPA and DPCO 2013 in regulating drug prices and Trade Margin Rationalisation (TMR) for anti-cancer drugs.
- 13 नव॰ CCPA Imposes Penalty on Ola for Pre-Ride Tip Feature and Dark Patterns
Central Consumer Protection Authority (CCPA) and provisions under the Consumer Protection Act, 2019 and Dark Patterns Guidelines, 2023.