संवैधानिक निकाय पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 4 प्रारंभिक और 12 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2026)
Constitutional bodies
UPSC ने पिछले 11 वर्षों में संवैधानिक निकाय पर 16 प्रश्न पूछे हैं।
- 1 2016: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2017: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 3 2018: 0 प्रारंभिक, 3 मुख्य
- 1 2019: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2020: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2021: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 3 2022: 1 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 1 2023: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2024: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 3 2025: 2 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2026: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
संवैधानिक निकाय पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।
-
प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 53
भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए : I. अंतर-राज्य परिषद् II. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् III. क्षेत्रीय परिषदें उपर्युक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुईं?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) केवल एक
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन I सही है क्योंकि अंतर-राज्य परिषद् की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी। कथन II गलत है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् एक कार्यकारी निकाय है जिसे 1998 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया गया था, न कि संविधान द्वारा। कथन III गलत है क्योंकि क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं, न कि संवैधानिक। इस प्रकार, केवल एक निकाय संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुआ था। सही उत्तर: (A)।
-
प्रारंभिक 2025 · प्रश्न 66
भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन-कौन से कथन सही हैं? I. इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022–23 से वर्ष 2025–26 तक ₹ 4,800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है। II. संघ के करों के निवल आगम का 45%, राज्यों के साथ बाँटा जाना चाहिए। III. सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में ₹ 45,000 करोड़ रखे जाएँ। IV. इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष (टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया) को फिर से आरम्भ किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (c) I, III और IV
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन I सही है क्योंकि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को शिक्षा परिणामों में सुधार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक ₹4,800 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है। कथन II गलत है क्योंकि आयोग ने संघ के करों के निवल आगम का 41% राज्यों के साथ साझा करने की सिफारिश की थी, न कि 45%। कथन III सही है क्योंकि इसने कृषि सुधारों को लागू करने वाले राज्यों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन के रूप में ₹45,000 करोड़ की सिफारिश की थी। कथन IV सही है क्योंकि आयोग ने राजकोषीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए 2.5% भार के साथ "कर प्रयास" (टैक्स एफर्ट) मानदंड को फिर से शुरू किया। सही उत्तर: (C)
-
प्रारंभिक 2023 · प्रश्न 35
भारत के निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिए : 1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 3. राष्ट्रीय विधि आयोग 4. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उपर्युक्त में से कितने सांविधानिक निकाय हैं?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) केवल एक
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा अनुच्छेद 338B के तहत स्थापित एक सांविधानिक निकाय है। कथन 2 गलत है: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। कथन 3 गलत है: राष्ट्रीय विधि आयोग भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा स्थापित एक गैर-सांविधिक, कार्यकारी निकाय है। कथन 4 गलत है: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। अतः, केवल एक निकाय सांविधानिक है।
-
प्रारंभिक 2022 · प्रश्न 17
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। 2. भारत के संविधान के अनुसार, भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है, जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत केवल भारत के महान्यायवादी को ही संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, जबकि भारत के सॉलिसिटर जनरल को ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। कथन 2 गलत है क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार के इस्तीफा देने पर महान्यायवादी को इस्तीफा देना होगा; यह केवल एक परंपरा है क्योंकि अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। सही उत्तर D है।
और PYQ का अभ्यास करें
आज का मुफ़्त राजव्यवस्था PYQ चैलेंज लें — 10 प्रश्न, 12 मिनट, साइन-अप की ज़रूरत नहीं।
संवैधानिक निकाय पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
12 में से सबसे हाल के 10।
-
मुख्य 2026 · GS Paper II · 10 अंक
वास्तविक सामाजिक समानता को सुरक्षित करने में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) जैसे संवैधानिक निकायों के पास क्या पर्याप्त प्रवर्तन शक्तियाँ हैं ? इनकी संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु उपायों को सुझाइए ।
-
मुख्य 2025 · GS Paper II · 10 अंक
“भारत का महान्यायवादी (एटर्नी जनरल) केन्द्र सरकार के कानूनी ढाँचे का मार्गदर्शन करने और कानूनी परामर्श के माध्यम से ठोस शासन सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।” इस संबंध में उसकी जिम्मेदारियों, अधिकारों और सीमाओं का विवेचन कीजिए।
-
मुख्य 2024 · GS Paper II · 10 अंक
“नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है ।” टिप्पणी कीजिए।
-
मुख्य 2022 · GS Paper II · 10 अंक
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए ।
-
मुख्य 2022 · GS Paper II · 15 अंक
आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए ।
-
मुख्य 2021 · GS Paper II · 10 अंक
भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है?
-
मुख्य 2020 · GS Paper II · 15 अंक
एक आयोग के सांविधानिकीकरण के लिए कौन-कौन से चरण आवश्यक हैं ? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को सांविधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा ? कारण बताइए।
-
मुख्य 2019 · GS Paper II · 15 अंक
“महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है ।” चर्चा कीजिए ।
-
मुख्य 2018 · GS Paper II · 10 अंक
क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन० सी० एस० सी०) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिए।
-
मुख्य 2018 · GS Paper II · 10 अंक
"नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी० ए० जी०) को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है।" व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों और साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है, जिनका प्रयोग वह कर सकता है।
इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर लिखें और लगभग एक मिनट में उसकी जाँच पाएँ — रोज़ 2 मुफ़्त।
उत्तर लिखेंसंवैधानिक निकाय: हाल की ख़बरों में
पिछले 30 दिनों की ख़बरें जो इस विषय से जुड़ी हैं; हर सुबह अपडेट।
- 3 नव॰ Constitutional Integrity and Mock Parliaments: The CEC Controversy
Article 324, Impeachment of CEC, Jantana Sarkar meaning, Powers of EC.