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अधिकार संबंधी मुद्दे, कानून और न्याय व्यवस्था पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 5 प्रारंभिक और 8 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2017–2026)

Rights issues, laws and the justice system

UPSC ने पिछले 10 वर्षों में अधिकार संबंधी मुद्दे, कानून और न्याय व्यवस्था पर 13 प्रश्न पूछे हैं।

वर्षवार प्रश्न प्रारंभिक मुख्य
  1. 1 2017: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  2. 2018: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  3. 2019: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  4. 1 2020: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  5. 3 2021: 2 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  6. 2 2022: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  7. 2 2023: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
  8. 3 2024: 0 प्रारंभिक, 3 मुख्य
  9. 2025: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
  10. 1 2026: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य

अधिकार संबंधी मुद्दे, कानून और न्याय व्यवस्था पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।

  1. प्रारंभिक 2023 · प्रश्न 92

    भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए : कृत्य | यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है 1. अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना | शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 2. किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जान-बूझ कर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 3. बंदूक/तोप से अनुष्ठानपरक गोली/गोला दागना जिससे अन्य लोगों की वैयक्तिक सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता हो | आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (b) केवल दो

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    युग्म 1 सही सुमेलित है क्योंकि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 6 पुलिस, सेना या अन्य आधिकारिक वर्दी के अनधिकृत उपयोग को प्रतिबंधित करती है। युग्म 2 गलत सुमेलित है क्योंकि ड्यूटी पर तैनात पुलिस या सैन्य अधिकारियों के काम में बाधा डालना या उन्हें गुमराह करना शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 7 के तहत आता है, न कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत। युग्म 3 सही सुमेलित है क्योंकि आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने आयुध अधिनियम, 1959 में धारा 25(9) को जोड़ा, जिसके तहत वैयक्तिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली अनुष्ठानपरक गोलीबारी को दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः, केवल दो युग्म सही सुमेलित हैं।

  2. प्रारंभिक 2022 · प्रश्न 12

    भारत के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता-प्राप्त हैं, किन्तु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं । 2. विधिज्ञ परिषदों (बार कौंसिलों) को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है । उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (b) केवल 2

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 गलत है क्योंकि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत विधिक फर्मों को अधिवक्ता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है; केवल व्यक्तिगत अधिवक्ताओं का ही नामांकन होता है। कथन 2 सही है क्योंकि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7(1)(h) और (i) भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) को विधिक शिक्षा के मानक निर्धारित करने और उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को मान्यता देने की शक्ति प्रदान करती है जिनकी कानून की डिग्री नामांकन के लिए योग्य है। इसलिए, विकल्प B सही है।

  3. प्रारंभिक 2021 · प्रश्न 81

    निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. 'शहर का अधिकार' एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में, संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट (यू० एन० हैबिटेट) प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। 2. 'शहर का अधिकार' शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने (रीक्लेम) एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। 3. 'शहर का अधिकार' का आशय यह है कि राज्य, शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

    उत्तर देखें

    उत्तर: (d) 2 और 3

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

  4. प्रारंभिक 2021 · प्रश्न 83

    भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। 2. कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (b) केवल 2

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 गलत है क्योंकि पैरोल एक विशेषाधिकार है और कैदी का अधिकार नहीं है, इसलिए पर्याप्त आधार होने पर भी इसे अस्वीकार किया जा सकता है। कथन 2 सही है क्योंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 4 के तहत 'जेल' (Prisons) एक राज्य का विषय है, जिससे राज्य सरकारों के पास पैरोल पर कैदियों की रिहाई के अपने नियम हैं। इसलिए, सही उत्तर (B) है।

  5. प्रारंभिक 2020 · प्रश्न 9

    भारत में, विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण (Legal Services Authorities), निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करते हैं ? 1. ₹ 1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 2. ₹ 2,00,000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को 3. ₹ 3,00,000 से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के सदस्य को 4. सभी वरिष्ठ नागरिकों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

    उत्तर और व्याख्या देखें

    उत्तर: (a) केवल 1 और 2

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी

    UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या

    कथन 1 सही है क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12(h) के तहत ₹1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति मुफ्त विधिक सेवाओं के पात्र हैं। कथन 2 सही है क्योंकि विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के नियमों के तहत ₹2,00,000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति पात्र हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि अधिनियम में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए ₹3,00,000 की सीमा के साथ किसी अलग श्रेणी का उल्लेख नहीं है। कथन 4 गलत है क्योंकि सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त विधिक सहायता नहीं मिलती है, यह राज्यों द्वारा निर्धारित आय सीमा के अधीन है। सही उत्तर (A) है।

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अधिकार संबंधी मुद्दे, कानून और न्याय व्यवस्था पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न

  1. मुख्य 2026 · GS Paper II · 15 अंक

    क्या अधिकार-आधारित कल्याण के संवैधानिक दायित्व को गैर-एकीकृत शासन और न्यूनतम सार्वजनिक निवेश की स्थिति में प्रभावी रूप से साकार किया जा सकता है ? परीक्षण कीजिए ।

  2. मुख्य 2024 · GS Paper II · 10 अंक

    लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अन्तर स्पष्ट कीजिये । क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं ?

  3. मुख्य 2024 · GS Paper II · 15 अंक

    अभी हाल में पारित तथा लागू किये गये, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं ? क्या विश्वविद्यालय/राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षायें भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं ?

  4. मुख्य 2024 · GS Paper II · 15 अंक

    निजता का अधिकार, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है । व्याख्या कीजिये । इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिये डी.एन.ए. परीक्षण से सम्बन्धित विधि की चर्चा कीजिये ।

  5. मुख्य 2023 · GS Paper II · 10 अंक

    निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजिए।

  6. मुख्य 2022 · GS Paper II · 10 अंक

    दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 केवल विधिक दस्तावेज़ बनकर रह जाता है । टिप्पणी कीजिए ।

  7. मुख्य 2021 · GS Paper II · 15 अंक

    यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए।

  8. मुख्य 2017 · GS Paper II · 10 अंक

    क्या निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिए।

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