महिलाएँ, बच्चे, SC/ST, अल्पसंख्यक और अन्य कमज़ोर वर्ग पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 2 प्रारंभिक और 25 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2026)
Women, children, SC/ST, minorities and other vulnerable sections
UPSC ने पिछले 11 वर्षों में महिलाएँ, बच्चे, SC/ST, अल्पसंख्यक और अन्य कमज़ोर वर्ग पर 27 प्रश्न पूछे हैं।
- 1 2016: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2017: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 2 2018: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 2 2019: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 3 2020: 0 प्रारंभिक, 3 मुख्य
- 3 2021: 0 प्रारंभिक, 3 मुख्य
- 3 2022: 0 प्रारंभिक, 3 मुख्य
- 4 2023: 1 प्रारंभिक, 3 मुख्य
- 1 2024: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2 2025: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 4 2026: 0 प्रारंभिक, 4 मुख्य
महिलाएँ, बच्चे, SC/ST, अल्पसंख्यक और अन्य कमज़ोर वर्ग पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
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प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 81
‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. ये उपबंध 18वीं लोक सभा से प्रभावी होंगे । 2. अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा । 3. इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं । उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (c) केवल 2 और 3
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 गलत है क्योंकि ये उपबंध अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने और उसके बाद किए जाने वाले परिसीमन अभ्यास के बाद प्रभावी होंगे, न कि 18वीं लोक सभा से। कथन 2 सही है क्योंकि अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण इसके लागू होने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा। कथन 3 सही है क्योंकि इसमें अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षित सीटों के भीतर महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान है।
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प्रारंभिक 2023 · प्रश्न 40
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : कथन-I : भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। कथन-II : भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता' पद को परिभाषित करता है। उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन-I सही है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इंद्रा साहनी (1992) और एम. नागराज (2006) जैसे मामलों में यह माना है कि प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण नीतियों को सीमित करता है। कथन-II गलत है क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता' पद को परिभाषित नहीं करता है। इसलिए, कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है।
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महिलाएँ, बच्चे, SC/ST, अल्पसंख्यक और अन्य कमज़ोर वर्ग पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
25 में से सबसे हाल के 10।
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मुख्य 2026 · GS Paper II · 10 अंक
स्व-अभिनिर्धारण से सम्बन्धित निजता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 में भली-भाँति संरक्षित है । इस संदर्भ में, उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में 2026 के संशोधन के प्रभाव का परीक्षण कीजिए ।
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मुख्य 2026 · GS Paper II · 10 अंक
“एक वर्ग के रूप में महिलाएँ न तो किसी अल्पसंख्यक समूह का अंग हैं और न ही वे पिछड़ा वर्ग बनाती मानी जाती हैं ।” इस कथन के प्रकाश में, स्थानीय निकायों से संसद तक में महिला आरक्षण के क्रमिक विकास की विवेचना कीजिए ।
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मुख्य 2026 · GS Paper II · 10 अंक
वास्तविक सामाजिक समानता को सुरक्षित करने में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) जैसे संवैधानिक निकायों के पास क्या पर्याप्त प्रवर्तन शक्तियाँ हैं ? इनकी संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु उपायों को सुझाइए ।
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मुख्य 2026 · GS Paper II · 10 अंक
क्या भारत की जनजातीय विकास नीति सामाजिक आधार वाली और समतामूलक शासन की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है ? अपने उत्तर के औचित्य को स्पष्ट कीजिए ।
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मुख्य 2025 · GS Paper II · 10 अंक
महिलाओं की सामाजिक पूँजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है। समझाइए।
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मुख्य 2025 · GS Paper II · 15 अंक
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। मौजूदा नीतियों की जाँच कीजिए और इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपायों के सुझाव दीजिए।
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मुख्य 2023 · GS Paper II · 15 अंक
प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए।
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मुख्य 2023 · GS Paper II · 15 अंक
भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिये नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए।
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मुख्य 2023 · GS Paper II · 15 अंक
"वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं।" क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए।
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मुख्य 2022 · GS Paper II · 10 अंक
दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 केवल विधिक दस्तावेज़ बनकर रह जाता है । टिप्पणी कीजिए ।
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उत्तर लिखेंमहिलाएँ, बच्चे, SC/ST, अल्पसंख्यक और अन्य कमज़ोर वर्ग: हाल की ख़बरों में
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DAY-NRLM, LokOS platform, Digital Aajeevika Register, and current targets/achievements of the Lakhpati Didi initiative.
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Janjatiya Gaurav Diwas, 151st birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda, PM-JANMAN Yojana, and Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan.
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Atal Vayo Abhyudaya Yojana (AVYAY), Elderline (14567), and Vayo Samman Rashtriya Abhiyan.
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Stand-Up India Scheme supports women, SC, and ST entrepreneurs for greenfield enterprises with loans between Rs. 10 lakh and Rs. 1 crore, backed by an 85% credit guarantee.