श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 4 प्रारंभिक और 3 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2024)
Labour laws and social security
UPSC ने पिछले 9 वर्षों में श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा पर 7 प्रश्न पूछे हैं।
- 1 2016: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2017: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2018: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2019: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2020: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2021: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2022: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2023: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2024: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
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प्रारंभिक 2022 · प्रश्न 71
भारत में, निम्नलिखित में कौन एक, उन फैक्टरियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं, औद्योगिक विवादों, समापनों, छँटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (c) श्रम ब्यूरो
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
श्रम ब्यूरो (श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय) भारत में औद्योगिक विवादों, समापनों, छँटनी और कामबंदी से संबंधित आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करता है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संकलित करता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग औद्योगिक नीतियों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली देश में तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकताओं की निगरानी करती है।
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प्रारंभिक 2021 · प्रश्न 2
भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. सभी अनियत मजदूर, कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। 2. सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य-समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। 3. सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) केवल 2 और 3
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 गलत है क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 केवल 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिससे सभी अनियत मजदूर इसके दायरे में नहीं आते हैं। कथन 2 सही है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (और मजदूरी संहिता, 2019) के तहत सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य-समय और समयोपरि (ओवरटाइम) भुगतान के हकदार हैं। कथन 3 सही है क्योंकि मजदूरी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2017 सरकार को यह अधिसूचित करने का अधिकार देता है कि निर्दिष्ट प्रतिष्ठान केवल बैंक खातों या चेक के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेंगे। सही उत्तर: (B)
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प्रारंभिक 2019 · प्रश्न 60
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2018 के अनुसार 1. यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है, तो फर्म/कंपनियों के लिए कामगारों की छँटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है 2. अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
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प्रारंभिक 2017 · प्रश्न 29
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सम्मिलित हो सकता है ?
उत्तर देखें
उत्तर: (c) राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात् सेवा में आए हैं
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
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श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
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मुख्य 2024 · GS Paper III · 15 अंक
भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में, चार 'श्रम संहिताओं' के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। इस संबंध में, अभी तक क्या प्रगति हुई है?
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मुख्य 2023 · GS Paper III · 15 अंक
'देखभाल अर्थव्यवस्था' और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' के बीच अंतर कीजिए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है?
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मुख्य 2016 · GS Paper III · 12.5 अंक
भारतीय सन्दर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों, जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, पर टिप्पणी कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने के उपाय सुझाइए।
इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर लिखें और लगभग एक मिनट में उसकी जाँच पाएँ — रोज़ 2 मुफ़्त।
उत्तर लिखेंश्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा: हाल की ख़बरों में
पिछले 30 दिनों की ख़बरें जो इस विषय से जुड़ी हैं; हर सुबह अपडेट।
- 8 नव॰ Shram Samvad Capacity-Building Programme on Labour Codes Held in Dewas
Shram Samvad programme, PMVBRY, and PM-SYM schemes.
- 30 अक्टू॰ National Social Security Board for Unorganised and Gig Workers Notified
Constituted under the Code on Social Security; presided over by the Union Minister for Labour & Employment.
- 30 अक्टू॰ MSDE and Madhya Pradesh Sign MoU to Establish Skill India Centre in Bhopal
Skill India International Centre established at Sant Shiromani Ravidas Global Skills Park, Bhopal.
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