गरीबी, बेरोज़गारी और समावेशी संवृद्धि पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 3 प्रारंभिक और 17 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2026)
Poverty, unemployment and inclusive growth
UPSC ने पिछले 11 वर्षों में गरीबी, बेरोज़गारी और समावेशी संवृद्धि पर 20 प्रश्न पूछे हैं।
- 4 2016: 0 प्रारंभिक, 4 मुख्य
- 1 2017: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2018: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2 2019: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 1 2020: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2021: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 2 2022: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 3 2023: 1 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 1 2024: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2025: 0 प्रारंभिक, 2 मुख्य
- 1 2026: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
गरीबी, बेरोज़गारी और समावेशी संवृद्धि पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
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प्रारंभिक 2023 · प्रश्न 74
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. स्वयं-सहायता समूह [सेल्फ-हेल्प ग्रुप (एस० एच० जी०)] कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। 2. किसी एस० एच० जी० में, समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं, जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। 3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एस० एच० जी० को समर्थन देते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) केवल दो
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 गलत है क्योंकि स्वयं-सहायता समूह (SHG) बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में नाबार्ड (NABARD) द्वारा की गई थी, न कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। कथन 2 सही है क्योंकि SHG सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिसका अर्थ है कि समूह के सभी सदस्य किसी व्यक्तिगत सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं। कथन 3 सही है क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नाबार्ड के दिशानिर्देशों के तहत ऋण लिंकेज के माध्यम से SHG को सक्रिय रूप से समर्थन देते हैं। इसलिए, केवल दो कथन सही हैं।
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प्रारंभिक 2019 · प्रश्न 24
किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) कीमत-स्तर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
भारत में आधिकारिक गरीबी रेखा न्यूनतम उपभोग टोकरी के मौद्रिक मूल्य पर आधारित होती है। चूंकि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का कीमत-स्तर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है, इसलिए इस टोकरी को खरीदने की लागत भी भिन्न होती है, जिससे राज्य-वार गरीबी रेखाएं अलग-अलग होती हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि गरीबी की दर गरीबी रेखा लागू करने का परिणाम है, न कि इसका कारण। विकल्प C गलत है क्योंकि सकल राज्य उत्पाद आर्थिक उत्पादन को मापता है, न कि जीवन यापन की लागत को। विकल्प D गलत है क्योंकि सार्वजनिक वितरण उपभोग को प्रभावित करता है, लेकिन यह सीधे गरीबी रेखा की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्य सूचकांकों को निर्धारित नहीं करता है।
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प्रारंभिक 2018 · प्रश्न 49
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : एक संकल्पना के रूप में मानव पूँजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है, जिसके द्वारा 1. किसी देश के व्यक्ति अधिक पूँजी का संचय कर पाते हैं । 2. देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है । 3. गोचर धन का संचय हो पाता है । 4. अगोचर धन का संचय हो पाता है । उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (c) 2 और 4
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 गलत है क्योंकि भौतिक या वित्तीय पूंजी का संचय भौतिक पूंजी निर्माण को दर्शाता है, न कि मानव पूंजी को। कथन 2 सही है क्योंकि मानव पूंजी निर्माण का सीधा संबंध देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने से है। कथन 3 गलत है क्योंकि गोचर (मूर्त) धन में मशीनरी और बुनियादी ढांचे जैसी भौतिक संपत्तियां शामिल होती हैं। कथन 4 सही है क्योंकि मानव पूंजी, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं, को अगोचर (अमूर्त) धन माना जाता है। इसलिए, विकल्प (C) सही उत्तर है।
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गरीबी, बेरोज़गारी और समावेशी संवृद्धि पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
17 में से सबसे हाल के 10।
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मुख्य 2026 · GS Paper III · 10 अंक
इस दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए कि वित्तीय समावेशन भारत जैसे देश में सामाजिक तथा आर्थिक समावेशन का अभिन्न हिस्सा है। आर.बी.आई. के वित्तीय समावेशन सूचकांक की उपयोगिता पर भी प्रकाश डालिए।
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मुख्य 2025 · GS Paper III · 10 अंक
भारत के विशेष सन्दर्भ में मानव विकास सूचकांक (एच डी आई) तथा असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (आई एच डी आई) में भेद कीजिए। आई एच डी आई को समावेशी संवृद्धि का एक बेहतर सूचक क्यों समझा जाता है ?
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मुख्य 2025 · GS Paper III · 15 अंक
भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार अवसरों को सृजित करने हेतु, सरकार द्वारा किए गए उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
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मुख्य 2024 · GS Paper III · 10 अंक
भारत में सुधारों के उपरान्त की अवधि में, सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी संवृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है?
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मुख्य 2023 · GS Paper III · 15 अंक
भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दीजिए।
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मुख्य 2023 · GS Paper III · 15 अंक
'देखभाल अर्थव्यवस्था' और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' के बीच अंतर कीजिए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है?
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मुख्य 2022 · GS Paper III · 10 अंक
क्या बाज़ार अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत समावेशी विकास संभव है ? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्त्व का उल्लेख कीजिए ।
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मुख्य 2022 · GS Paper III · 15 अंक
“हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है ।” इस कथन को समझाइए । ऐसे संवृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो ।
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मुख्य 2021 · GS Paper III · 15 अंक
“तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक संवृद्धि के लिए आधारिक-अवसंरचना में निवेश आवश्यक है।” भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए।
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मुख्य 2021 · GS Paper III · 15 अंक
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है ?
इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर लिखें और लगभग एक मिनट में उसकी जाँच पाएँ — रोज़ 2 मुफ़्त।
उत्तर लिखेंगरीबी, बेरोज़गारी और समावेशी संवृद्धि: हाल की ख़बरों में
पिछले 30 दिनों की ख़बरें जो इस विषय से जुड़ी हैं; हर सुबह अपडेट।
- 15 नव॰ National Health Accounts 2023-24: Government Spending Triples and OOPE Falls
Key metrics from NHA 2023-24, including Government Health Expenditure figures, OOPE percentage drop, and primary health spending.
- 15 नव॰ Home Minister Shri Amit Shah Performs Bhoomi Pujan of NHEC in Pune
NHEC revival, CRCS Western Regional Office jurisdiction, and the cooperative-based Bharat Taxi initiative.
- 14 नव॰ Shivraj Singh Chouhan Announces Five Lakh PMAY-G Houses and Development Funds for Odisha
Pradhan Mantri Awas Yojana–Gramin (PMAY-G), Subhadra Yojana, and Viksit Bharat–G RAM G scheme.
- 11 नव॰ Cabinet Approves Continuation of Stand-Up India Scheme till March 2031
Stand-Up India Scheme supports women, SC, and ST entrepreneurs for greenfield enterprises with loans between Rs. 10 lakh and Rs. 1 crore, backed by an 85% credit guarantee.
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