भूमि सुधार पर UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: 2 प्रारंभिक और 4 मुख्य परीक्षा प्रश्न (2016–2024)
Land reforms
UPSC ने पिछले 9 वर्षों में भूमि सुधार पर 6 प्रश्न पूछे हैं।
- 1 2016: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2017: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2018: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2019: 1 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 2020: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2021: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2022: 0 प्रारंभिक, 0 मुख्य
- 1 2023: 0 प्रारंभिक, 1 मुख्य
- 2 2024: 1 प्रारंभिक, 1 मुख्य
भूमि सुधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
किसी विकल्प पर टैप करें, तुरंत पता चलेगा कि सही है या नहीं।
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प्रारंभिक 2024 · प्रश्न 98
डिजिटल इण्डिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए, केंद्र सरकार 100% वित्त-पोषण करती है । 2. इस योजना के अंतर्गत, भूसंपत्ति (कैडस्ट्रल) मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं । 3. स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार-अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है । उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (d) 1, 2 और 3
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
कथन 1 सही है: 1 अप्रैल, 2016 से, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) को केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त-पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। कथन 2 सही है: इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में भूसंपत्ति (कैडस्ट्रल) मानचित्रों का डिजिटलीकरण और उन्हें पाठ्य भूमि अभिलेखों के साथ एकीकृत करना शामिल है। कथन 3 सही है: भूमि संसाधन विभाग ने भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध अधिकार-अभिलेखों (RoR) को भारत के संविधान द्वारा मान्यता-प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी में भी लिप्यंतरित करने की पहल की है। इसलिए, विकल्प (D) सही है।
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प्रारंभिक 2019 · प्रश्न 2
स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b) भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था।
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी
UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार व्याख्या
विकल्प B सही है क्योंकि भारत में भूमि सुधारों का प्राथमिक सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य भूमिहीन कृषि श्रमिकों को अधिशेष भूमि वितरित करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। विकल्प A गलत है क्योंकि 1950 और 1960 के दशक के शुरुआती हदबंदी कानून व्यक्तिगत जोत पर केंद्रित थे, जो बाद में 1972 में पारिवारिक जोत पर केंद्रित हुए। विकल्प C गलत है क्योंकि भूमि सुधारों के कारण नकदी फसलें कृषि का प्रमुख रूप नहीं बनीं। विकल्प D गलत है क्योंकि चाय, कॉफी जैसे बागानों, बगीचों और धार्मिक ट्रस्टों को हदबंदी सीमाओं से छूट दी गई थी।
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भूमि सुधार पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न
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मुख्य 2024 · GS Paper III · 10 अंक
देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? स्पष्ट कीजिए।
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मुख्य 2023 · GS Paper III · 10 अंक
भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत, भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए।
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मुख्य 2021 · GS Paper III · 10 अंक
देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है ?
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मुख्य 2016 · GS Paper III · 12.5 अंक
कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिह्नित कीजिए।
इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर लिखें और लगभग एक मिनट में उसकी जाँच पाएँ — रोज़ 2 मुफ़्त।
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